मोठी बातमी | पंकजा मुंडेंनी स्वतःचा पक्ष काढावा, एमआयएम खासदार इम्तियाज जलील यांचा प्रस्ताव
मराठवाड्यापासून पंकजांना दूर ठेवलं जातय की काय, अशी चर्चा आहे. त्यात पंकजा मुंडे यांनी खरच हा निर्णय घेतला तर आगामी महापालिका आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा भाजपाला मोठा धक्का बसू शकतो.
औरंगाबादः महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं एक मोठी बातमी आहे. भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी वेगळा पक्ष काढावा, असा प्रस्ताव खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पंकजा मुंडे पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे नाराज असल्याची चर्चा आहे. नुकतंच घडलेलं कारण म्हणजे यावेळी संधी असतानाही भाजपतर्फे त्यांना विधान परिषदेची (MLC Election) उमेदवारी देण्यात आली नाही. त्यामुळे पंकजा मुंडे समर्थकांमध्ये मोठी नाराजी आहे. मराठवाड्यातील एक आक्रमक आणि प्रभावी नेतृत्व आणि ओबीसी समाजाचा मोठा जनाधार असूनही पंकजा मुंडेंना डावलण्यात येत असल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्येही आहे. गेल्या काही दिवसात मराठवाड्यात याचे तीव्र पडसादही उमटले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर इम्तियाज जलील यांनी हे विधान केलं आहे.
जलील म्हणतात, दोनदा प्रस्ताव दिलाय…
एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी टीव्ही 9 शी बोलताना ही महत्त्वाची माहिती दिली. पक्षाकडून वारंवार हेटाळणी सहन करण्यापेक्षा पंकजा मुंडे यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन करावा, असा प्रस्ताव मी दोन वेळेला दिला आहे. आतादेखील पंकजा भगिनींकडे मी यासंदर्भाने बोललो आहे. एवढंच नाही तर गरज पडल्यास एमआयएम पक्ष तुमच्या पाठीशी उभा राहिली. तुम्हाला मदत करेल, असं आश्वासनही खा. जलील यांनी दिलं.
… तर राजकीय भूकंप
पंकजा मुंडे यांनी खरच स्वतःचा पक्ष स्थापन केला तर महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप येईल, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. पंकजा मुंडे यांचं मराठवाड्यात मोठं संघटन आहे. भाजपच्या त्या सक्रिय नेत्या आहेत. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्यातील भाजपच्या अनेक कार्यक्रमांतून त्यांना डावलण्यात येत असल्याचं चित्र आहे. जळगावचे गिरीश महाजन तसेच औरंगाबादमधील डॉ. भागवत कराड, जालन्याचे रावसाहेब दानवे आदी नेते भाजपच्या कार्यक्रमांतून पुढाकार घेत आहेत. खुद्द देवेंद्र फडणवीसदेखील येथील कार्यक्रमांत हजेरी लावत आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यापासून पंकजांना दूर ठेवलं जातय की काय, अशी चर्चा आहे. त्यात पंकजा मुंडे यांनी खरच हा निर्णय घेतला तर आगामी महापालिका आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा भाजपाला मोठा धक्का बसू शकतो.
