भारतभूषण क्षीरसागर यांना मोठा धक्का; औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका फेटाळली, आता राज्यमंत्र्यांसमोर होणार सुनावणी
बीडचे नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांना मोठा धक्का बसला आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अधिकाराला आव्हान देणारी भारतभूषण क्षीरसागर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे.
औरंगाबाद : बीडचे नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांना मोठा धक्का बसला आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अधिकाराला आव्हान देणारी भारतभूषण क्षीरसागर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे. ही याचिका फेटाळून लावताना कॅबिनेट मंत्र्यांना प्रकरण राज्यमंत्र्यांकडे वर्ग करण्याचे अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. जी. दिघे यांनी दिला आहे. डॉ. क्षीरसागर यांच्या अपात्रतेबाबत 5 जानेवारी 2022 रोजी राज्यमंत्र्यांसमोर सुनावणी होईल असे आदेश देखील यावेळी न्यायालयाने दिले आहेत. डॉ. क्षीरसागर यांच्या अपात्रतेचे प्रकरण नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे हस्तांतरित केले होते. याविरोधात भारतभूषण क्षीरसागर यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
काय आहे प्रकरण?
बीडचे नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी केला होता. पदाचा गौरवापर केल्याने क्षीरसागर यांना अपात्र करावे अशी मागणी संदीप क्षीरसागर यांनी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे सोपवले. दरम्यान हे प्रकरण प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे वर्ग करण्यापाठिमागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप भारतभूषण क्षीरसागर यांनी केला होता. त्यानंतर त्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात धाव घेतली होती.
काय म्हणाले भारतभूषण क्षीरसागर?
त्यांनी या प्रकरणात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रकरण राज्यमंत्र्यांकडे वर्ग करण्यापाठीमागे राजकीय हेतू आहे. भारतीय राज्यघटनेत आणि राज्य शासनाच्या काही नियमावलीमध्ये प्रकरण वर्ग करण्याचे अधिकार फक्त राज्यपालांनाच आहेत. अर्धन्यायिक प्रकरणातील कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद भारतभूषण क्षीरसागर यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला होता. मात्र औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. याचिका फेटाळल्याने आता त्यांना 5 जानेवारी 2022 रोजी राज्यमंत्र्यांसमोर सुनावणीसाठी हजर राहावे लागणार आहे. आ. संदीप क्षीरसागर यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. राजेंद्र देशमुख आणि ॲड. सय्यद तौसीफ यासीन यांनी, तर शासनातर्फे ॲड. डी.आर. काळे यांनी काम पाहिले.
संबंधित बातम्या
अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याची संधी जनतेने आम्हाला द्यावी, धनंजय मुंडेंचा पंकजांना अप्रत्यक्ष टोला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देशाला संबोधन, काय म्हणाले मोदी? वाचा सविस्तर