Chandrakant Patil : ‘कायदा मोडण्याऱ्यांना साथ देणं बंद करा’, मशिदींवरील भोंग्यांच्या मुद्यावरुन चंद्रकांतदादांचा ठाकरे सरकारला टोला

Chandrakant Patil and Uddhav Thackeray

Image Credit source: TV9

मुंबई : हिंदुत्व, मशिदींवरील भोंगे आणि हनुमान चालिसाच्या (Hanuman Chalisa) मुद्द्यावरुन आता राज्यातील राजकारण ढवळून निघालं आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मशिदींवरील भोंगे हटवण्यासाठी राज्य सरकारला 3 मे पर्यंतचं अल्टिमेटम दिलं होतं. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा पत्रक काढून राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न केलाय. मशिदींवरील भोंगे काढण्याची भूमिका ही बाळासाहेब ठाकरेंची आहे, याची आठवण राज यांनी उद्धव ठाकरेंना करुन दिलीय. दुसरीकडे हनुमान चालिसाच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारकडून खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्यावरही कारवाई करण्यात आलीय. त्यावरुन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केलीय. महाविकास आघाडी सरकारने कायदा मोडणाऱ्यांना साथ देणे बंद करावं, असा खोचक टोला लगावलाय.

हनुमान चालिसा म्हणण्याची इच्छा व्यक्त केल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने एक खासदार व एका आमदारावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा, असे सांगणाऱ्यांवर आघाडी सरकार कारवाईचा वरवंटा फिरवत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने कायदा मोडणाऱ्यांना साथ देणे बंद करावे, असं आवाहन पाटील यांनी केलंय.

‘सरकारची भूमिका कायद्याचे राज्य ही संकल्पना उधळून लावणारी’

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडीने संविधानाची चौकट ओलांडणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने लाऊड स्पीकरच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत, त्याचे पालन करावे असे आवाहन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश देशासाठी कायदा असतो. त्याचे पालन करण्याचे आवाहन करणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या विरोधात आघाडी सरकारने गुन्हा दाखल केला आहे. उलट या आदेशाचे उल्लंघन करून लाऊडस्पीकरचा वापर करणाऱ्यांच्यावर कारवाई टाळून राज्य सरकार कायदा मोडणाऱ्यांना साथ देत आहे. आघाडी सरकारची भूमिका कायद्याचे राज्य ही संकल्पना उधळून लावणारी व संविधानाचा अपमान करणारी आहे. सत्तेच्या जोरावर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना साथ देणे म्हणजे राज्यात अराजक निर्माण करणे आहे. भारतीय जनता पार्टी याचा निषेध करते.

महाविकास आघाडी सरकारने संविधानाचा आदर केलाच पाहिजे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेच पाहिजे, अशी आपली मागणी आहे, असंही पाटील म्हणाले.