कर्नाटकच नव्हे तर तेलंगणा सीमेवरच्या ‘या’ गावांचाही प्रश्न गंभीर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना काय साकडं?

90 च्या दशकात तत्कालीन आंध्रप्रदेश सरकारने जिवती तालुक्यातील 14 गावांवर आपला हक्क सांगितल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.

कर्नाटकच नव्हे तर तेलंगणा सीमेवरच्या या गावांचाही प्रश्न गंभीर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना काय साकडं?
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Nov 24, 2022 | 3:12 PM

निलेश डाहाट, चंद्रपूरः  कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavraj Bommai) यांनी सांगली, सोलापूर आणि अक्कलकोटमधील काही गावांवर दावा ठोकल्याने महाराष्ट्रातील सीमा प्रश्न पुन्हा उफाळून आला आहे. तर आता चंद्रपूरमधील (Chandrapur) गावकऱ्यांनीही त्यांच्या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचं लक्ष वेधलं आहे.

कर्नाटकप्रमाणेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातल्या तेलंगणा राज्याशी सीमावाद असलेल्या 14 गावांचा प्रश्न सोडवा, असं साकडं गावकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना घातलं आहे. सीमा भागातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या वादावर लक्ष घ्यालण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातल्या जत तालुक्यातील काही गावांवर कर्नाटक सरकारने आपला दावा सांगण्याचे प्रकरण ताजे आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातल्या 14 गावांचा सीमा प्रश्न चर्चेत आला आहे.

काय आहे प्रकरण?

90 च्या दशकात तत्कालीन आंध्रप्रदेश सरकारने जिवती तालुक्यातील 14 गावांवर आपला हक्क सांगितल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र 1997 साली सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्वाळा महाराष्ट्राच्या बाजूने दिला. तरीही आजपर्यंत ही गावे पूर्णतः महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट होऊ शकलेली नाही. हे वास्तव आहे.
या गावांमध्ये दोन्ही राज्यांच्या ग्रामपंचायती- अंगणवाडी- शाळा, रुग्णालये व कल्याणकारी योजना अस्तित्वात आहेत. देशामध्ये एकाच ठिकाणचे नागरिक एकाच निवडणुकीत दोनदा मतदान करतात असेही उदाहरण इथेच सापडते. मात्र आता कर्नाटकशी असलेला सीमावाद सोडविण्यासाठी एका समन्वय समितीची स्थापना झाली आहे.
त्याच धर्तीवर हा प्रश्न देखील सोडविला जावा, अशी या भागातील नागरिकांची मागणी आहे. तेलंगणा सरकारने निवडणूक घेतल्यावर सरपंच झालेल्या लोकप्रतिनिधींनी जे राज्य कायमस्वरूपी जमिनीचे पट्टे देतील व सोबतच शेतीला वीज पुरवठा करून देतील त्यांच्याकडे आपण जाणार असल्याचे म्हटले आहे.
तर महाराष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारने हा तिढा सोडविण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची गरज बोलून दाखविली आहे.