Cm Eknath Shinde : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आज दिल्लीत दाखल होणार, दुसऱ्या भेटीनंतर तरी मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त ठरणार?

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शपथ घेत राज्यात नवं सरकार तर स्थापन झालं. मात्र कित्येक दिवस उलटूनही या नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ (Cabinet Expansion) विस्तार हा अजूनही झालेला नाही. त्यावरून विरोधक रोज प्रश्न विचारत आहे. बहुमत आहे, म्हणून सरकार स्थापन करताय. तर मंत्रिमंडळ विस्ताराला का घाबरत आहात? असे म्हणत विरोधत रोज या नव्या सरकारला डिवचत आहे. अजित पवार यांनीही यावरून बरीच टीका केली आहे. तसेच सामनातूनही या नव्या सरकारचा समाचार घेत, मंत्रिमंडळ विस्तारावरून अनेक सवाल केले जात आहेत. मात्र अद्यापही या नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त ठरलेला दिसत नाही. आम्ही लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार करू, असे रोज सागण्यात येत आहे.

दुसऱ्या भेटीत तिढा सुटणार?

मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत दाखल होत अमित शाह, पंतप्रधान मोदी आणि इतर बड्या भाजप नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. मात्र या भेटीतही मंत्रिमंडळ विस्ताराचा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे आजच्या भेटीगाठीतून तर मार्ग निघणार का? खातेवाटपाचा फॉर्मुला ठरणार का? आणि राज्यातला मंत्रिमंडळ विस्तार होणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मंत्रिमंडळ विस्ताराला कोर्टाचा खोडा?

एकनाथ शिंदे यांनी बंड करत सरकार पाडल्यानंतर या गटाविरोधात ठाकरेंच्या गटाने आक्रमक होत एकापाठोपाठ एक अशा चार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केल्या आहेत. बुधवारीच या याचिकेवर सुनावणी पार पडली आहे. दोन्ही बाजु ऐकल्यानंतर कोर्टानं कागदपत्रं सादर करण्यासाठी 27 जुलैपर्यंतची वेळ दिली आहे. तसेच या प्रकरणात पुढील सुनावणी ही 1 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे हा निकालही सरकार आणि शिवसेनेसाठी अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे.

आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार

शिंदे गटातील 16 आमदारांनी बेकायदेशीर वर्तन केले आहे. तसेच शिवसेनेच्या व्हीपचे उल्लंघन केले आहे. असा आक्षेप ठाकरेंकडून घेण्यात आला आहे. हेच सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा ठाकरेंच्या बाजुने आल्यास नव्या सरकारसाठी हे अत्यंत धोकादायक ठरु शकतं. मात्र निकाल शिंदे गटाच्या बाजुने आल्यास तुर्तास तरी सरकारला कोणता धोका दिसत नाही. मात्र त्यासाठी या निकालाची वाट पाहवी लागणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळात विस्तार करताना कोर्टातील घडामोडीही सरकारच्या डोक्यात असणार आहेत. त्यामुळेही मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब होत असल्याचे बोलले जात आहे.