EXPLAINER : निलंबनाच्या कारवाई नंतर कॉंग्रेसची सत्ता गेली, इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार?
निवडणुकीचे वर्ष जवळ येत होते आणि विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. काँग्रेसवर 'लोकशाहीविरोधी' आणि विरोधकांचा आवाज दाबल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. सर्वच सदस्यांनी संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याचे पडसाद देशभरात उमटले.
नवी दिल्ली | 19 डिसेंबर 2023 : लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांचे निलंबन हा मुद्दा आता नव्याने चर्चेत आला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई अजूनही सुरूच आहे. मंगळवारी पुन्हा 49 लोकसभा खासदारांचे उर्वरित अधिवेशन काळासाठी निलंबण करण्यात आले. त्यामुळे आतापर्यंत निलंबन करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या 141 इतकी झाली. यापैकी ९५ लोकसभेचे तर ४६ राज्यसभेचे सदस्य आहेत. भारताच्या संसदीय इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. गेल्या सात दशकात अशीच आणखी एक सर्वात मोठी कारवाई 1989 मध्ये झाली होती. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचे परिणाम दिसून आले. त्यामुळे इतिहासाची पुन्हा पुनरावृत्ती होणार का असा प्रश्न उपस्थित झालाय.
ही घटना आहे मार्च 1989 मधील. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची ऑक्टोबर 1984 मध्ये निर्घृण हत्या झाली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत 414 जागा जिंकून काँग्रेस प्रचंड बहुमताने सत्तेत आली. राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान झाले. परंतु, सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही वर्षांतच राजीव गांधी यांच्यावर बोफोर्स तोफ प्रकरणाचा आरोप झाला. 1989 पर्यंत राजीव सरकारच्या विरोधात सर्वच विरोधक एकवटले होते. एकेकाळी राजीव यांच्या जवळचे असलेले विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी विरोधी एकजुटीत मोठी भूमिका बजावली होती.
निवडणुकीचे वर्ष जवळ येत होते आणि विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. काँग्रेसवर ‘लोकशाहीविरोधी’ आणि विरोधकांचा आवाज दाबल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. मार्च १९८९ मध्ये संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. राजीव गांधी सरकारने इंदिरा गांधी हत्येची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती ठक्कर आयोगाची स्थापना केली होती. ठक्कर आयोगाचा अहवाल लोकसभेत 15 मार्च 1989 रोजी मांडला. त्यावरून विरोधकांनी लोकसभेत प्रचंड गदारोळ केला.
कॉंग्रेस विरोधक याआधीच एकवटले होते. त्यांनी अहवालाचे निमित काढून बोफोर्स तोफ घोटाळ्यावरून राजीव गांधी यांना घेरले. सभागृहात गोंधळ घातला. बलराम जाखड हे त्यावेळी लोकसभेचे अध्यक्ष होते. तत्कालीन संसदीय कामकाज मंत्री एचकेएल भगत यांनी विरोधी पक्षाच्या 63 खासदारांचे तीन दिवसांसाठी निलंबन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. लोकसभेत तो बहुमताने मंजूर करण्यात आला. यावेळी अध्यक्ष बलराम जाखड हे खुर्चीवर उपस्थित नव्हते. त्यामुळे उपाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निलंबन प्रक्रिया पार पडली.
विरोधी पक्षाच्या सर्वच सदस्यांनी राजीनामा दिला
तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी), जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या एकूण 63 खासदारांचे निलंबन झाले. निलंबित खासदारांनी नंतर अध्यक्ष बलराम जाखड यांची असभ्य वर्तनाबद्दल माफी मागितली. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांचे निलंबन एका दिवसासाठी रद्द केले. मात्र, या निलंबनाच्या कारवाईची निषेध करत विरोधी पक्षाच्या सर्वच सदस्यांनी आपल्या संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता.
काही महिन्यांनी झालेल्या निवडणुकांचे निकाल काय लागले?
सर्वच सदस्यांनी संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याचे पडसाद देशभरात उमटले. काही महिन्यांनीच सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पण, पाच वर्षांपूर्वी प्रचंड बहुमताने सत्तेत आलेल्या काँग्रेसला पराभवाला सामोरे जावे लागले. कॉंग्रेसला केवळ 197 जागा मिळाल्या. लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही काँग्रेस सत्तेपासून दूर राहिली आणि 143 जागा जिंकणारे जनता दलाचे विश्वनाथ प्रताप सिंह देशाचे नवे पंतप्रधान झाले. जनता दलाला भाजप आणि डाव्या पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिला होता.
इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का?
राजीव गांधी सरकारच्या काळात त्यांच्यावर जे आरोप झाले, जी परिस्थिती उद्भवली होती. अगदी तसाच घटनाक्रम आताही घडत आहे. मोदी सरकार विरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. त्यांची इंडिया आघाडी तयार झाली आहे. इंडिया आघाडीतील असलेल्या सर्व प्रमुख पक्षांच्या खासदारांवर राज्यसभा आणि लोकसभेत निलंबनाची कारवाई झाली. अवघ्या काही महिन्यावर सार्वत्रिक निवडणुका आल्या आहेत. त्यामुळे इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का? याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात होऊ लागली आहे.
