केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाचं देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून एका वाक्यात वर्णन, नेमकं काय म्हणाले?
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, शेतकरी आणि नव उद्योजकांसाठी भरीव तरतूद असल्याची प्रतिक्रिया दिली.
मुंबईः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर काँग्रेसकडून जोरदार टीका करण्यात येतेय. महाराष्ट्रातील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनीही केंद्रीय बजेटवर (Union Budjet) प्रतिक्रिया दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प हा अमृतकालातील सर्व जन हिताय संकल्पनेवर आधारीत अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीचा विचार करत असताना गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, उद्योजक आणि युवा अशा सर्वांचा विचार या बजेटमध्ये करण्यात आल्याचंही फडणवीस म्हणाले.
विकसित भारताकडे जाण्याचा मार्ग…
पुढच्या २५ वर्षात विकसित भारताकडे जाण्याचा रस्ता या अर्थसंकल्पाने स्पष्टपणे दाखवला आहे. ग्रोथ बजेट, ग्रीन बजेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर बजेट, मिडल क्लास ओरिएंटेड बजेट, म्हणता येईल. या सर्वच प्रकारच्या लोकांना मदत होणार आहे…
पायाभूत सुविधांवर 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणारी आहे. 27 कोटी लोकं ईपीएफओच्या अंतर्गात येणं ही यावरून गेल्या आठ वर्षात फॉर्मल सेक्टरमध्ये वाढलेला रोजगार दर्शवतोय. या गुंतवणुकीमुळे मोठा फायदा होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्यांना 50 वर्षांचं लोन मिळणार आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक वाढवण्यास मदत मिळणार आहे. शेती क्षेत्रात गुंतवणुकीसोबत नैसर्गिक शेतीवर दिलेला भर महत्त्वाचा आहे. यामुळे 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवणं यामुळे जमिनीचा नाश थांबवण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.
सहकार क्षेत्राला दिलासा
पहिल्यांदाच सबसिडी पलिकडचा विचार करून डिजिटल आणि तंत्रज्ञान आधारीत वापर शेतीत कसं वापरता येईल, याचा प्रयत्न बजेटमध्ये करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राला बजेटने महत्त्व दिलं आहे. यांना मल्टिपर्पज सोसायटीचा दर्जा मिळणार आहे. 20 प्रकारच्या योजनांचा फायदा मिळणार आहे, त्यामुळे सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असल्याचं फडणवीस म्हणाले.
स्थानिक स्तरावर रोजगार वाढणार आहे. महाराष्ट्र आणि विशेषतः साखर कारखान्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची घोषणा आहे. अमित शहा यांनी पुढाकार घेऊन 2016 नंतरचा आयकर रद्द केला होता. आज महत्त्त्वाची घोषणा झाली. 2016 पूर्वीचा कर लागणार नाही. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या साखर कारखान्यांचा जुना कर भरावा लागणार नाही. त्यामुळे साखर उद्योगाला सगळ्यात मोठा फायदा मोदी सरकारने दिला आहे.
मध्यमवर्गीयांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणारं बजेट
या बजेटने वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना मदत केली आहे. मध्यवर्गीयांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणारं बजेट आहे. आयकराचा स्लॅब 5 लाखांवरून 7 लाखांवर देण्यात आला आहे. आयकराचे पुढील टप्प्यातही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.
तरुणांकरिता, स्टार्टअपकरिता रोजगार निर्मिती करणाऱ्या योजना जाहीर झाल्या आहेत. लघु उद्योजकांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरेंटी सरकार देणार आहे. त्यांच्या कर्जातही एक टक्क्यांनी कपात होणार आहे. सगळ्यात जास्त रोजगारनिर्मिती करणाऱ्यांना फायदा होणार आहे. कोविड काळात अपयशी झालेले उद्योग पुन्हा उभे राहण्यासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.