ठाकरे सरकार भेदभाव करतं? शाहसोबतच्या बैठकीनंतर फडणवीस, दानवेंचा दिल्लीतून थेट आरोप
अमित शाहांसोबतची बैठक अत्यंत सकारात्मक झाली असून सहकारी साखर कारखान्यांसाठी एक नवसंजीवनी मिळेल असा दावा फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर केलाय. त्याचबरोबर फडणवीस आणि रावसाहेब दानवे यांनी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारकडून साखर कारखान्यांबाबत दूजाभाव केला जात असल्याचा आरोपही केला आहे.
नवी दिल्ली : सहकार क्षेत्र आणि सहकारी साखर कारखान्याच्या मुद्द्यावर आज केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस, रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि हर्षवर्धन पाटील यांच्यात एक महत्वाची बैठक पार पडली. ही बैठक अत्यंत सकारात्मक झाली असून सहकारी साखर कारखान्यांसाठी एक नवसंजीवनी मिळेल असा दावा फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर केलाय. त्याचबरोबर फडणवीस आणि रावसाहेब दानवे यांनी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारकडून साखर कारखान्यांबाबत दूजाभाव केला जात असल्याचा आरोपही केला आहे. (Devendra Fadnavis and Raosaheb Danve accuse Mahavikas Aghadi of discriminating against sugar factories)
‘सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार’
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना मदत करणे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्याबाबत अमित शाह यांच्याकडे बैठक झाली. रावसाहेब दानवे पाटलांच्या नेतृत्वात आम्ही त्यांना भेटलो. सगळे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडले. अतिशय सकारात्मक, सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळेल अशी बैठक पार पडली. सगळ्यांना अडचणीचा ठरणारा मुद्दा म्हणजे आयकर विभागाची आलेली नोटीस, हा मुद्दा सातत्याने बाहेर येतो आणि कारखानदारांना त्रास होतो. त्यावर काहीतरी उपाय करण्याची मागणी केली. त्याबाबत अतिशय सकारात्मक निर्णय ते घेतील अशा विश्वास आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्रात भेदभावाचं राजकारण, फडणवीसांचा आरोप
त्याचबरोबर महाराष्ट्रात भेदभावाचं राजकारण पाहायला मिळतं. सत्ताधारी लोकांशी संबंधित साखर कारखाने असतील तर त्यांना आऊट ऑफ द वे जाऊन मदत केली जाते. तर अन्य नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना नियमावली दाखवली जाते. त्यामुळे आम्ही म्हटलं एक सर्वसमावेश प्रक्रिया असावी. सर्वांसाठी एक पॅकेज तयार व्हावं, जेणेकरुन साखर कारखानदारीला आम्ही एका लाईनवर आणू शकू, असंही फडणवीस म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारकडून दूजाभाव- दानवे
राज्यात साखर कारखानदारीत काही अडचणी आहेत त्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. कधी दुष्काळ तर आता कोविडमुळे साखर कारखाने अडचणीत आले आणि अकाऊंट एनपीएमध्ये गेले. त्यामुळे कारखाने चालू करण्यासाठी साखर कारखानदारांपुणे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. एनपीए झालेल्या साखर कारखान्यांना बँकांनी पुन्हा कर्ज द्यावं, त्यासाठी कारखान्यांचं री-स्ट्रक्चरिंग केलं जावं अशी मागणी आम्ही अमित शाहांकडे केली.
महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला उर्जितावस्था प्राप्त करुन देण्यासाठी आजची बैठक फार उपयुक्त ठरणार आहे. अडचणीत आलेल्या सर्वच कारखान्यांना राज्य सरकारनं मदत करायला हवी. पण तिथे दूजाभाव केला जातो. काही कारखान्यांना मदत केली जाते तर काही कारखान्यांना मदत केली जात नाही. म्हणून आम्ही हा विषय केंद्रीय सहकार मंत्र्यांकडे मांडला आणि तो मार्गी लावण्याचं आजच्या बैठकीत ठरलं.
साखर उद्योगासंबंधी बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे
1) सहकारी कारखान्यांचे आयकर विषयक मुद्दे. सीबीडीटीने खालील गोष्टींसाठी परिपत्रक जारी करण्याची मागणी.
a) प्रातीकराची जबरदस्तीची कारवाई थांबवली पाहिजे आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष सुनावणी दिली पाहिजे.
ब) सहकारी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या उसाच्या किंमतीला संपूर्णपणे व्यवसाय खर्च म्हणून परवानगी दिली पाहिजे.
2) सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करावी.
3) सहकारी बँकांनी वित्तपुरवठा केलेल्या साखर कारखान्यांसाठी RBI द्वारे जारी केलेली CMA-2000 मार्गदर्शक तत्त्वे मर्यादा शिथिल करावी.
4) इथेनॉलच्या किंमती वाढवल्या पाहिजेत.
5) भारत सरकारच्या व्याज सबवेन्शन स्कीम अंतर्गत इथेनॉल प्रकल्पांसाठी निधी देण्यासाठी आरबीआयला निर्देशित केले पाहिजे. इथेनॉल प्रकल्पाला साखर कारखान्यांचे स्वतंत्र युनिट मानले पाहिजे.
6) जेएनपीटी/सरकारी बंदरांना साखर निर्यातीस सुलभ आणि प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत.
7) सर्व प्रलंबित निर्यात सबसिडी दाव्याची थकबाकी लवकरात लवकर भरली पाहिजे.
8) ऊस नियंत्रण आदेश अंतर्गत हवाई अंतर निकष हे ज्याला ऊस गाळप करण्याची परवानगी आहे, अशा एकल डिस्टीलरीजसाठी लागू असावेत.
इतर बातम्या :
सहकाराच्या मुद्द्यावर अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीसांची सकारात्मक बैठक, कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा?
ड्रग्ससारख्या संवेदनशील विषयावर आर्यन खानची पाठराखण लाजिरवाणी, मुनगंटीवारांची शिवसेनेवर टीका
Devendra Fadnavis and Raosaheb Danve accuse Mahavikas Aghadi government of discriminating against sugar factories