सहकाराच्या मुद्द्यावर अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीसांची बैठक सकारात्मक, कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा?

नवी दिल्ली : सहकाराच्या मुद्द्यावर राजधानी दिल्लीत एक महत्वाची बैठक पार पडली. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आणि महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यासह राज्यातील साखर कारखानदारीचा अनुभव असलेले काही नेतेही या बैठकीला उपस्थित होते. त्यात राधाकृष्ण विखे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, धनंजय महाडिक यांचा समावेश होता. राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीत आहे. अशावेळी ही बैठकीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं. (Meeting between Union Minister Amit Shah and Devendra Fadnavis on co-operative sector, sugar factory issue)

सहकारी साखर कारखान्यांना नवसंजीवनी मिळेल अशी बैठक- फडणवीस

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना मदत करणे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्याबाबत अमित शाह यांच्याकडे बैठक झाली. रावसाहेब दानवे पाटलांच्या नेतृत्वात आम्ही त्यांना भेटलो. सगळे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडले. अतिशय सकारात्मक, सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळेल अशी बैठक पार पडली. सगळ्यांना अडचणीचा ठरणारा मुद्दा म्हणजे आयकर विभागाची आलेली नोटीस, हा मुद्दा सातत्याने बाहेर येतो आणि कारखानदारांना त्रास होतो. त्यावर काहीतरी उपाय करण्याची मागणी केली. त्याबाबत अतिशय सकारात्मक निर्णय ते घेतील अशा विश्वास आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

साखर उद्योगासंबंधी बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे

1) सहकारी कारखान्यांचे आयकर विषयक मुद्दे. सीबीडीटीने खालील गोष्टींसाठी परिपत्रक जारी करण्याची मागणी.

a) प्रातीकराची जबरदस्तीची कारवाई थांबवली पाहिजे आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष सुनावणी दिली पाहिजे.

ब) सहकारी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या उसाच्या किंमतीला संपूर्णपणे व्यवसाय खर्च म्हणून परवानगी दिली पाहिजे.

2) सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करावी.

3) सहकारी बँकांनी वित्तपुरवठा केलेल्या साखर कारखान्यांसाठी RBI द्वारे जारी केलेली CMA-2000 मार्गदर्शक तत्त्वे मर्यादा शिथिल करावी.

4) इथेनॉलच्या किंमती वाढवल्या पाहिजेत.

5) भारत सरकारच्या व्याज सबवेन्शन स्कीम अंतर्गत इथेनॉल प्रकल्पांसाठी निधी देण्यासाठी आरबीआयला निर्देशित केले पाहिजे. इथेनॉल प्रकल्पाला साखर कारखान्यांचे स्वतंत्र युनिट मानले पाहिजे.

6) जेएनपीटी/सरकारी बंदरांना साखर निर्यातीस सुलभ आणि प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत.

7) सर्व प्रलंबित निर्यात सबसिडी दाव्याची थकबाकी लवकरात लवकर भरली पाहिजे.

8) ऊस नियंत्रण आदेश अंतर्गत हवाई अंतर निकष हे ज्याला ऊस गाळप करण्याची परवानगी आहे, अशा एकल डिस्टीलरीजसाठी लागू असावेत.

शेतकऱ्यांसाठी कारखाना सुरू राहिला पाहिजे- पंकजा मुंडे

राज्यात सहकार अडचणीत आहे. अनेक कारखान्यांना दुष्काळाचा फटका बसला आहे. मीही त्याचा भाग आहे. माझाही कारखाना प्रचंड आर्थिक नुकसानीत आहे. शेतकऱ्यांसाठी ऊस गाळप करताना शेतीवर आधारीत उद्योगांना वेगळी वागणूक न देता ऊसाचे भाव वाढवतो तसेच साखरेच्या आणि इथेनॉलच्या भावाबाबत निर्णय घेतला पाहिजे. जेव्हा अॅग्रोबेस्ड उद्योग चालवताना शेतकऱ्यांना समोर ठेवून निर्णय घेतो. पण त्याचं जे प्रोडक्ट आहे त्या प्रोडक्ट मध्ये नफा नाही मिळाला तर तो उद्योग तोट्यात जातो. पर्यायाने शेतकरीही अडचणीत येतो. साखर कारखानदारीची परिस्थिती आज तशीच आहे. नितीन गडकरींनी आम्हाला त्यावेळी मदत केली. त्यांनी साखरेचे भाव स्थिर केले. इथेनॉलसह इतर टॅक्सबाबत चांगले निर्णय घेतले. त्यांचाही सहकारात मोठा अभ्यास आहे, असं पंकजा म्हणाल्या.

फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्यांनी अभ्यास करूनच प्रपोजल आणलं असले. जे नुकसानीत कारखाने आहेत त्यांच्याबाबत भूमिका घेऊन कारखाना सुरू राहिला पाहिजे. निवडणुकांपुरता साखर कारखाना सुरू राहू नये. शेतकऱ्यांसाठी कारखाना सुरू राहिला पाहिजे. सहकार क्षेत्रात काही बदल केले गेले पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं.

इतर बातम्या :

ड्रग्ससारख्या संवेदनशील विषयावर आर्यन खानची पाठराखण लाजिरवाणी, मुनगंटीवारांची शिवसेनेवर टीका

सर्वस्तरातून टीकेनंतर सरकारला जाग, आरोग्य विभागाच्या परीक्षेसाठी 8 निरीक्षकांची नेमणूक

Meeting between Union Minister Amit Shah and Devendra Fadnavis on co-operative sector, sugar factory issue