Devendra Fadnavis : सरकारमध्ये येताच फडणवीसांचा मोठा निर्णय, पुन्हा मेट्रो कारशेड हे आरेतच जाणार, न्यायलयात बाजू मांडण्याच्या महाधिवक्त्यांना सूचना
याबाबत कोर्टात सरकाची बाजू मांडवी, अशा सुचनाही त्यांना महाधिवक्त्यांना दिल्याची माहिती एनएनआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा जागेचा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : सरकारमध्ये येताच फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) पुन्हा त्यांच्या महत्वकांक्षी प्रकाल्पावरुन एक मोठा निर्णय आहे. ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) सत्तेत याताच आरेच्या जंगलातील कारशेड हे कांजुर मार्गला (Metro Carshed) नेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्या जागेवरूनही बराच वाद पेटला. मात्र आता फडणवीसींनी सत्तेत येताना मेट्रोचं कारशेड हे पुन्हा आरेच्या जंगलात नेण्याचा विचार केलाय. याबाबत कोर्टात सरकाची बाजू मांडवी, अशा सुचनाही त्यांना महाधिवक्त्यांना दिल्याची माहिती एनएनआय या वृत्तसंस्थेने सुत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा जागेचा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षात मेट्रो कार शेडवरून मोठा राजकीय वाद झाला आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारच्या काळात आरेतच मेट्रोच्या कारशेडला परवानगी देण्यात आली. मात्र या जागेवर कारशेड बांधण्यासाठी शिवसेनेकडून मोठा विरोध झाला. परिणामी महाविकास आघाडीने फडणवीस सरकारच्या काळातील या निर्णयला स्थगिती दिली. तसेच मेट्रोचं कारशेड कांजूर मार्गला नेलं.
एएनआय वृत्तसंस्थेचे ट्विट
कांजुरच्या जागेवरूनही बराच वाद
ठाकरे सरकारने कांजूर मार्गला ज्या जागेची मेट्रो कारशेडसाठी निवड केली होती. तेव्हाही या जागेवरून बराच वाद पेटला होता. ही जागा केंद्रची की राज्याची यावरून बराच राजकीय वादंग रंगला होता. राज्य सरकारकडून या जागेवर मालकीचा दावा करण्यात आला नव्हता. तर ही जागा ही केंद्र सरकारचीच असल्याचा दावा ही केंद्राकडून करण्यात आला. त्यामुळे आता फडणवीस सत्तेच येताना मेट्रोचं कारशेड हे आरेत नेण्याच्या विचारात असल्याचे बोलले जात आहे.
आरेतल्या जागेचा वाद काय?
मेट्रोचं कारशेड हे आरेत नेणं ही पर्यावरणाची हानी आहे. त्यामुळे या जागेवर कारशेड बांधू नये असे म्हणत शिवसेना ही पहिल्यापासून या निर्णयाला विरोध करत आहे. या वादात माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांचीही भूमिका अत्यंत महत्वाची राहिली आहे. तर या ठिकाणी झाडं तोडण्यास परवागी घेण्यापासूनचं प्रकरण हे कोर्टापर्यंत पोहोचला आहे. तसेच पर्यावरणप्रेमींनीही या निर्णयाला कडाकडून विरोध केला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा कारशेड हे आरेत गेल्यास हा वाद पुन्हा भडकण्याची दाट शक्यता आहे. काही दिवसातच हेही चित्र स्पष्ट होईल.
