Devendra Fadnavis : केवळ इगोसाठीच उद्धव ठाकरेंनी आरेच्या कारशेडचा निर्णय फिरवला; देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप
Devendra Fadnavis : या पूर्वी याच पर्यावरणवादी संस्थांनी आंदोलन केलं होतं. आरेत प्रकल्प होऊ नये म्हणून पर्यावरणवादी कोर्टात गेले. कोर्टाने त्यांच्या विरोधात निकाल दिला. ते हरीत लवादाकडे गेले. तिथेही त्यांच्या विरोधात निकाल गेला. त्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
मुंबई: कांजूरमार्गमधील कारशेड रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर हल्ला केला आहे. उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी केवळ अहंकारापोटीच आरे ऐवजी कांजूरमार्गमध्ये आरे प्रकल्प करण्याचा निर्णय घेतला होता, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केला आहे. राज्यात ठाकरे सरकार आल्यानंतर त्यांनी आरेत कारशेड करण्याचा आमचा निर्णय फिरवला. ठाकरे सरकारने आरेच्या प्रकल्पावर फेरविचार करण्यासाठी सौनिक समिती नेमली. ठाकरे यांनी नेमलेल्या या समितीनेही कांजूरला कारशेड स्थापन करणं योग्य होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. कारशेड कांजूरमार्गला (kanjurmarg car shed) नेलं तर चारवर्षे कारशेड बनणार नाही, असा अहवालाच या समितीने दिला. तरीही केवळ इगोसाठी ठाकरे सरकारने कांजूरला कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
सौनिक समितीने त्यांच्या अहवालात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. जवळजवळ 20 हजार कोटींचं एक्सलेशन द्यावं लागेल. म्हणजे 22 हजार कोटींच्या या प्रकल्पाला 20 हजार कोटीचं एक्सलेशन आणि चार वर्ष हा प्रकल्प होणार नाही इतकं स्पष्ट उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने नेमलेल्या समितीने स्पष्ट केलं होतं. तरीही ठाकरे सरकार हा प्रकल्प कांजूरला नेत होते. ठाकरे सरकारचा हा निर्णय इगो करता घेतलेला होता. मुंबईकरांच्या हिताचा नव्हता असं माझं स्पष्ट मत आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
तर त्यांच्या हेतूवर शंका येते
या पूर्वी याच पर्यावरणवादी संस्थांनी आंदोलन केलं होतं. आरेत प्रकल्प होऊ नये म्हणून पर्यावरणवादी कोर्टात गेले. कोर्टाने त्यांच्या विरोधात निकाल दिला. ते हरीत लवादाकडे गेले. तिथेही त्यांच्या विरोधात निकाल गेला. त्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निकाल दिला आहे. जी झाडे कापली आहेत. ती झाडे त्यांच्या आयुष्यात जेवढं कार्बन तयार करतील तेवढं मेट्रो 80 दिवसात करेल. असं कोर्टाने म्हटलं आहे. ही मेट्रो एक एक दिवस लेट करणं म्हणजे मुंबईकरांचं प्रदूषणाच्या माध्यमातून आयुष्य कमी करणं आहे. आरेत मेट्रोचं काम सुरू झालं. 25 टक्के काम झाल्यावर आंदोलन झालं. त्यामुळे काम बंद झालं. पर्यावरणवाद्यांचा आदर करतो. त्यांनी त्यांचं म्हणणं मांडलं पाहिजे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ते आंदोलन करत असेल तर त्यामागे त्यांचा सदहेतू आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. या मेट्रोमुळे मुंबईकरांच्या जीवनातील प्रवास सुकर होणार आहे. तसेच 17 लाख लोक प्रवास करणार आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.
तरीही आम्ही कोर्टात गेलो
ही जागा पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने फायनल केली होती. नंतर आमच्या सरकारने त्याचा करार केला. कांजूर मार्गला आरे प्रकल्प शिफ्ट करण्याची आमच्याकडे मागणी आली होती. आम्ही अजोय मेहतांची समिती स्थापन केली. त्यांनी हे फिजिबल नाही असं सांगितलं. तरीही आम्ही कोर्टात गेलो. कोर्टाने सांगितलं 3 हजार कोटी भरा तरच निर्णय देऊ. त्यानंतर आम्ही आरेची जागा पाहिली आणि काम सुरू केलं, असं त्यांनी सांगितलं.