Eknath Shinde vs Shiv Sena | ठाकरे- शिंदे युद्ध, महत्त्वपूर्ण सुनावणी, मजबूत वकील, तगडे युक्तिवाद, कोर्टरुममधले आजचे 7 मुद्दे कोणते?

Image Credit source: social media

मुंबईः उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या परस्परविरोधी याचिकांवरील सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) पार पडली. उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून हरिश साळवे, नीरज कौल,  महेश राम जेठमलानी या वकिलांनी बाजू मांडली. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावं, हाच एक पर्याय असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तर आम्ही पक्ष सोडलाच नसल्याने पक्षांतर बंदी कायदा आम्हाला लागूच होत नसल्याचा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टातील या याचिकांवरील सुनावणी उद्यावर ढकलण्यात आली आहे. 04 ऑगस्ट रोजी कोर्टाच्या पटलावर पहिल्याच क्रमांकावर ही याचिका सुनावणीसाठी घेतली जाईल, असे न्यायमूर्तींनी जाहीर केले. ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटाच्या कोर्टातील युद्धातील आजचे महत्त्वाचे युक्तिवाद पुढीलप्रमाणे-

1.  शिवसेना पक्षांतर्गत निर्माण झालेले कायदेशीर पेच आमदार अपात्रतेची कारवाई, विधानसभा अध्यक्ष, पक्षातील व्हीपचे उल्लंघन, शिंदे सरकारची बहुमत चाचणी तसेच आम्हीच शिवसेना असून पक्षाचे चिन्ह आम्हालाच मिळावे, अशा शिंदे गटाच्या मागणीविरोधातही शिवसेना कोर्टात गेली आहे. या सर्व याचिकांवर आज न्यायमूर्ती एन व्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली.
2.  उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, बंडखोर गटाने व्हिपचे उल्लंघन केल्याने घटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार, ते अपात्र ठरतात. तसेच पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, त्यांनी इतर पक्षात विलीन होणे बंधनकारक आहे. शिंदे गटाला पक्षाच्या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र ते सूरत आणि गुवाहटीला गेले. त्यांनी स्वतःचा विधीमंडळ नेता निवडला. म्हणजेच त्यांनी पक्ष सदस्यत्व सोडले. त्यामुळे ते आता ओरिजनल शिवसेनेवर दावा ठोकू शकत नाहीत. दहाव्या परिशिष्टानुसार त्यांना कायद्यानुसार ही परवानगी मिळू शकत नाही.
3.  वरिष्ठ वकील हरिश साळवे म्हणाले, पक्षात कोणतीही फूट पडली नसून फक्त नेता कोण असेल यावरून वाद आहे. त्यामुळे हा पक्षांतर्गत मुद्दा आहे. पक्षांतर बंदी कायदा इथे लागू होत नाही.
4.  महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची बाजू मांडली. ते म्हणाले, पक्षांतर्गत लोकशाहीवर बंधनं येत असेल आणि मेजॉरीटी सदस्यांना पक्षांतर्गत स्वातंत्र्य अनुभवायचे असेल तर कोर्टाने १० व्या परिशिष्टाचा आधार घ्यावा.
5.  आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरूनही आज कोर्टात घमासान वाक् युद्ध झालं. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई असतानाही विधानसभा अध्यक्ष ती पूर्ण करत नसल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाने केला. यावर शिंदे गटाचे वकील म्हणाले, देशात पुर्वीपासूनच अध्यक्षांवर संशय घेतला जातोय. ते बहुमताने निवडून येतात. मग त्यांचे अधिकार रद्द करायचे आणि न्यायालयानेच अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा, हे अभूतपूर्व आहे. या रिट याचिकाच सुनावणीयोग्य नाहीत, असे हरिश साळवे म्हणाले. यावर न्यायमूर्तींनी प्रश्न उपस्थित केला असता साळवे म्हणाले की, अध्यक्षांवर कुणाचा विश्वास नसल्यामुळे कोर्टाने यात निर्णय देणे आवश्यक आहे.
6.  पक्षातील नेत्यावरून नाराजीवरूनही कोर्टात जोरदार युक्तिवाद झाला. हरिश साळवे म्हणाले, आमदारांचा मोठा गट मुख्यमंत्र्यांच्या कामावर समाधानी नाही. त्यांना बदलहवा असेल तर ते नव्या नेत्याविषयी बोलू शकत नाहीत का? यावर कोर्टाने साळवेंना विचारले की, नेता भेटत नसेल या कारणामुळे कुणी नवा पक्ष स्थापन करू शकतो का? यावर हरिश साळवे म्हणाले, मी पक्षातच आहे. फक्त एक असंतुष्ट सदस्य आहे.
7.  एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा उद्देश काय आहे, असे कोर्टाने विचारले असता हरिश साळवे म्ङणाले, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनेक राजकीय घटना घडल्या. बीएमसी निवडणुकादेखील जवळ येत आहे. त्यामुळे पक्ष चिन्हाची मागणी करण्यासाठी आम्ही गेलो होतो.