पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शासनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे व्हीजन

भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ.बी.आर.आंबेडकर यांच्या ७० व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांचे विचार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा दृष्टीकोनामधला संबंध अधिक स्पष्टपणे समोर आला आहे. सामाजिक न्याय, समता आणि प्रतिष्ठेचा त्यांचा सिद्धांत आजही भारताच्या प्रगतीला दिशा देत आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मंत्र “ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ” त्याच लोकशाही भावनेला पुढे नेत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा सांगितले आहे की गेल्या १० वर्षांत २५ कोटी जनता दारिद्र्यरेषेचा वर आले आहे. हे बाबासाहेब यांच्या त्या आकांक्षेशी मेळ खात आहे,ज्यात संविधानिक अधिकाराने गरीब नागरिकांच्या जीवनात वास्तविक सुधारणा झाली आहे.

गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी अंमलबजावणी-केंद्रित प्रशासनाद्वारे आंबेडकरांचा संदेश बळकट केला आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाच्या अंतर्गत शिक्षण, निवास, स्वच्छता आणि आर्थिक सशक्तीकरणाला पुढे वाढवण्यासाठी १०० हून अधिक कल्याणकारी आणि विकास योजनांची सुरुवात केली आहे.त्यांनी आंबेडकर भवनाची पायाभरणी केली. बाबासाहेबांच्या वारशाचा सन्मान करणाऱ्या पुतळ्यांचे अनावरण केले आणि संविधान यात्रेची सुरुवात केली, ज्यामुळे संविधानिक जागरुकता जमीनीस्तरावर पोहचावी. २००७ मध्ये स्वच्छ गुजरात महाअभियानाला आंबेडकर जयंतीला सुरुवात केली आहे. ज्यामुळे स्वच्छता आणि नागरिक उत्तरदायित्वाला बाबासाहेबाच्या मूल्यांशी प्रतिकात्मक रुपाने जोडले आहे.

पंतप्रधानाच्या रुपात नरेंद्र मोदी यांनी अशी अनेक पावले उचलली ज्यामुळे डॉ.आंबेडकर यांच्या जीवन आणि विचारांना राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळाली. पंचतीर्थाच्या स्थापनेच्या माध्यमातून बाबासाहेबाशी जुळलेली पाच महत्वाची स्थळे – जन्म, शिक्षण, दीक्षा, महापरिनिर्वाण आणि अंतिम संस्कारला स्मरण यात्रेच्या रुपात जोडले. लंडनमध्ये आंबेडकर स्मारक, दिल्लीतील स्मारक तसेच जनपथ स्थित डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राची स्थापनेने त्यांच्या योगदानाला जागतिक मान्यता मिळाली. २०१५ मध्ये संविधान दिनाच्या औपचारिक घोषणेने नागरिकांत बाबासाहेब यांचे कार्य आणि चिंतन याबद्दल तीव्र आदर निर्माण केला.

नरेंद्र मोदी सातत्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारताच्या प्रमुख अर्थशास्रज्ञाच्या रुपात रेखांकित करत असतात. २०१५ मध्ये दलित उद्योजक संमेलना दरम्यान त्यांनी बाबासाहेबांच्या आर्थिक लेखनाला वर्तमानातील आव्हानांवरील उपायासाठी मार्गदर्शक सांगितले. हा समज ASIIM (आंबेडकर सोशल इनोव्हेशन एण्ड इनक्यूबेशन मिशन, २०२०) तसेच अजय (२०२१ ) सारख्या मोहिमेतून दिसून येते, जे अनुसूचित जातीच्या तरुणांमध्ये नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कार्य करतात. १२७ व्या घटनादुरुस्तीने ओबीसी वर्गीकरणावर राज्यांचे अधिकार क्षेत्र पुनर्संचयित केले, तर कलम ३७० रद्द केल्याने जम्मू आणि काश्मीरमधील वंचित समुदायांसाठी समान संधींचा मार्ग मोकळा झाला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दृष्टिकोन आजच्या शासनव्यवस्थेत – विकास, स्मरण आणि सामाजिक संपर्काद्वारे जिवंत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, बाबासाहेबांचे आदर्श आता इतिहासापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत; ते भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक भविष्यासाठी मार्गदर्शक प्रकाश आहेत.