राम मंदिरासाठी सरकार कायदा आणू शकतं : नि. न्या. चेलमेश्वर

नवी दिल्ली : निवडणूक जवळ येताच पुन्हा एकदा अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा गाजला आहे. यातच आता सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस चेलमेश्वर यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. ‘राम मंदिराचा कायदा संसदेत पास होऊ शकतो. तो पुढे घटनात्मक व्यवस्थेत टिकेल की नाही सांगता येणार नाही. पण संसदेत त्याला मान्यता नक्कीच मिळू शकते’ असा दावा माजी न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी केला. ऑल इंडिया प्रोफेशनल काँग्रेसच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

राम मंदिराची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांनी राम मंदिरासाठी विधेयक संसदेत आणणार असल्याचं सांगितलं. याबद्दल अनेक वाद पुढे येत असतानाच चेलमेश्वर यांनाही विचारलं असता यात काहीच गैर नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

‘सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय कायद्याने बदलता येतात. भूतकाळात अशा घटना घडल्या आहेत. कावेरी वादासंदर्भातला एक निर्णय न पटल्याने कर्नाटक सरकारने कायदा करून तो रद्दबातल ठरवला होता. त्यामुळे कायदा प्रक्रियेने राम मंदिराचा कायदा निश्चितच होऊ शकतो. असं होण्यास काहीच हरकत नाही’, असं जस्टिस चेलमेश्वर म्हणाले.

कोण आहेत जस्टिस चेलमेश्वर?

न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेऊन जाहीरपणे आपली नाराजी मांडणाऱ्या चार न्यायमूर्तींमध्ये जस्टिस चेलमेश्वर यांचाही समावेश होता. त्यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कामकाजावर माध्यमांसमोर ताशेरे ओढले होते.

राम मंदिरासाठी भाजपचे काही खासदार आणि शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही यासाठी अध्यादेश काढण्याची मागणी केलीय. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे स्वतः अयोध्येला जाणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात राम मंदिराचा मुद्दा गाजणार हे मात्र नक्की.