कर्नाटकात नवा ट्वीस्ट, विधानसभा अध्यक्षांकडून 3 आमदारांचं निलंबन

बंगळुरु : कर्नाटकाच्या राजकारणाचा (Karnataka crisis) दुसरा अंक सुरु झालाय. काँग्रेसचे बंडखोर आमदार रमेश जारकीहोली आणि महेश कुमातल्ली यांचं निलंबन करण्यात आलंय. शिवाय अपक्ष आमदार आर. शंकर यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार (Karnataka speaker) यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. विशेष म्हणजे या तीन आमदारांचं निलंबन 2023 पर्यंत करण्यात आलंय. यामुळे कर्नाटकचं संकट (Karnataka crisis) आणखी वाढलंय.

सध्याची विधानसभा आहे तोपर्यंत ते आमदार असणार नाहीत, असं के. आर. रमेश यांनी स्पष्ट केलंय. विशेष म्हणजे 2023 पर्यंत हे तीन आमदार निवडणूकही लढू शकत नाहीत. इतर आमदारांविषयीच्या तक्रारीही मिळाल्या आहेत, त्यांच्यावर अभ्यास करुन कारवाई करण्यात येईल, असं विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले.

दरम्यान, या निलंबनाविरोधात सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्टात जाण्याचा अधिकार आमदारांना आहे. नुकतंच काँग्रेस आणि जेडीएसचं सरकार कोसळलंय. त्यानंतरही राजकीय घडामोडी सुरुच आहेत. अजून सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपनेही सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नाही.

राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेने वाटचाल?

विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर लवकर निर्णय न घेतल्यास राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करु शकतात, असं बोललं जातंय. काँग्रेस आणि जेडीएसने बंडखोर आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे भाजपनेही अजून सत्ता स्थापनेसाठी दावा केलेला नाही.

भाजपचं सावध पाऊल

भाजपमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार, राजीनामे स्वीकारले जात नाहीत तोपर्यंत सभागृहाची सदस्य संख्या 225 एवढीच असेल आणि यात एक नामांकीत सदस्यही आहे. बंडखोर आमदारही अजून सदस्य आहेत. त्यामुळे बहुमतासाठी 113 हा आकडा गाठणं गरजेचं आहे. दोन अपक्षांच्या पाठिंब्याने भाजपचं संख्याबळ 107 झालंय, जे बहुमतापेक्षा सहाने कमी आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना अपात्र घोषित केल्यास सभागृहाची सदस्य संख्या 210 होईल, तर बहुमतासाठी 106 आमदारांची आवश्यकता असेल. एका अपक्षाला अपात्र घोषित केलं असलं तरी सध्या दुसऱ्या अपक्षासह भाजपला 106 हा आकडा गाठता येणं शक्य आहे. पण, विधानसभा अध्यक्षांनी जाणिवपूर्वक विलंब केल्यास राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली जाऊ शकते, अशी माहिती आहे.