नुरा कुस्ती टाळून शिखर बँकेच्या घोटाळ्याची चौकशी उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करा, केशव उपाध्ये यांची मागणी
'राज्य सहकारी बँकेतील 1 हजार कोटींच्या गैरप्रकारांच्या आरोपांतून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, राजेंद्र शिंगणे, विजय वडेट्टीवार या चार मंत्र्यांसह 80 जणांच्या निर्दोष मुक्ततेवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या हेतूने सहकार मंत्र्यांकडे बोगस अपील दाखल करण्यात आले आहेत'.
मुंबई : राज्य सहकारी बँकेतील (State Cooperative Bank) 1 हजार कोटींच्या गैरप्रकारांच्या आरोपांतून उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), हसन मुश्रीफ, राजेंद्र शिंगणे, विजय वडेट्टीवार या चार मंत्र्यांसह 80 जणांच्या निर्दोष मुक्ततेवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या हेतूने सहकार मंत्र्यांकडे बोगस अपील दाखल करण्यात आले आहेत. हा नुरा कुस्तीचाच हा प्रकार आहे. सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांपुढे या अपीलाची सुनावणी न घेता हे अपील मुंबई उच्च न्यायालयाकडे (Mumbai High Court) सोपवावे, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये (Keshav Upadhye) यांनी शुक्रवारी केली. या गैरप्रकाराची केंद्रीय गुप्तचर खात्यामार्फत (सीबीआय) चौकशी करावी अशी मागणीही उपाध्ये यांनी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुंबई भाजपा व्यावसायिक आघाडीचे प्रमुख शैलेश घेडिया हे यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी उपाध्ये यांनी सांगितले की, राज्य सहकारी बँकेतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने 2013 मध्ये समिती नियुक्त केली होती. या समितीने राज्य बँकेतील घोटाळ्यांची व्याप्ती 1 हजार 86 कोटी इतकी असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. शिवाजी पहिनकर व निवृत्त सत्र न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांनी या घोटाळ्याची चौकशी करून अजित पवारांसह 77 जणांना 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी दोषमुक्त ठरविले. या निर्णयाला आव्हान देणारा अर्ज बीड जिल्ह्यातील तात्यासाहेब नाटकर यांनी या चौकशी समितीपुढे अर्ज दाखल करून अजित पवार यांच्यासह 77 जणांना दोषमुक्त ठरविण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. याची सुनावणी सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांपुढे होणार आहे.
मुख्य प्रवक्ते श्री. केशव उपाध्ये यांची पत्रकार परिषद https://t.co/XKJzimZbkN
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) December 3, 2021
‘..तर मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री आरोपींना मदत करत असल्याचं सिद्ध होईल’
सहकार खात्याच्या सचिवांपुढे या अपीलाची न्याय्य पद्धतीने चौकशी होणे अवघड असल्याने सदरचे अपील उच्च न्यायालयात वर्ग करावे, असे न केल्यास मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री या घोटाळ्यातील गुन्हेगारांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत हेच सिद्ध होईल. अर्ध न्यायिक अधिकारात हे अपील फेटाळले जावे असाच डाव नाटेकर यांच्या या अर्जामागे आहे. मुळात नाटेकर यांचा या चौकशीशी काहीही संबंध नाही. तरीही त्यांनी हे अपील दाखल केले असल्याने त्यामागचा हेतू स्पष्टपणे लक्षात येतो, असेही उपाध्ये यांनी नमूद केले. तर घेडिया यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना पत्र पाठविले आहे.
‘1 हजार कोटीच्या घोटाळ्याची सीबीआयकडून चौकशी करा’
एक हजार कोटींच्या या घोटाळ्यात गुंतलेल्या बड्या राजकीय व्यक्ती लक्षात घेता केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी व याची केंद्रीय गुप्तचर खात्यामार्फत चौकशी करावी अशी मागणीही उपाध्ये यांनी केली. या संदर्भात घेडिया यांनी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठविले आहे.
इतर बातम्या :
