Narendra Modi : महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगालने इंधनावरील कर कमी करावा; मोदींनी बिगर भाजपशासित राज्यांना सुनावलं
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाचा मुद्दा घेऊन बिगर भाजपशासिक राज्यांना सुनावलंय.
नवी दिल्ली: देशभरात इंधनाचे दर (fuel rate) वाढत असताना ते दर कमी करण्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी थेट बिगर भाजपशासित राज्यांनाच सुनावले आहे. महाराष्ट्रासह (maharashtra), केरळ, आसाम, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालने पेट्रोल आणि डिझेवरील दर कमी करावा. सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुनावले आहे. राज्यांनी किती कमवले यात जात नाही. पण देशाच्या हितासाठी इंधनाचे दर मागेच कमी करायला हवे होते. ते आता करा आणि नागरिकांना फायदा करून द्या, असं मोदींनी म्हटलं आहे. यामुळे इंधन दरवाढीवरुन केंद्र सरकारनें थेट बिगर भाजपशासित राज्यांना सुनावल्याचं दिसून आलंय. यावरुन केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकारे द्वंद पुन्हा एकदा समोर आलंय .
इंदर दरवाढ फक्त निमित्त?
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्य सरकारांमधील वैर सर्वश्रृत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दुसरीकडे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार विरुद्ध केंद्र, असा संघर्ष देखील अवघ्या देशानं पाहिलाय. या न त्या कारणावरुन दोन्ही सरकारे आणि त्यांचे नेते या न त्या कारणावरुन आरोप- प्रत्यारोप करताना दिसून येतात. मात्र, यंदा केंद्र सरकारनं इंधन दरवाढीचा मुद्दा घेऊन बिगर भाजपशासित राज्यांना कोंडीत पकडल्याचं दिसतंय.
‘केंद्राने नोव्हेंबरमध्येच कर कमी केला, आता तुमची पाळी’
पंतप्रधानांची थेट टीका
पंतप्रधान मोदी यांनी राज्य सरकारांवर थेट टीका केली आहे. ‘मी कोणावरही टीका करत नाही. तुमच्या राज्यांच्या कल्याणासाठी प्रार्थना करतो. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू आणि झारखंड या राज्यांनी या ना त्या कारणाने केंद्राच्या सल्ल्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यांचा नागरिकांवर बोजा पडत राहिला,’ असं म्हणत पंतप्रधानांनी थेट बिगर भाजपशासित राज्यांना सुनावलंं.
राज्यांची नावं घेऊन सुनावलं
पंतप्रधान काय म्हणालेत?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले की, ‘भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये सामंजस्य आवश्यक आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. अशा वातावरणात आव्हाने वाढत आहेत. आम्ही नोव्हेंबरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते. राज्यांनाही तसे करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. काही राज्यांनी व्हॅट कमी केला पण काही राज्यांनी त्यांच्या राज्यातील लोकांना लाभ दिला नाही आणि दिला नाही. त्यामुळे या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत. एकप्रकारे हा या राज्यांतील लोकांवर अन्यायच आहे, पण त्यामुळे शेजारील राज्यांचेही नुकसान होत आहे. जी राज्ये कर कमी करतात त्यांचा महसूल बुडतो. गुजरात आणि कर्नाटकने कर कमी केले आहेत. गुजरातने कर कमी केला नसता, तर त्यालाही साडेतीन हजार कोटींहून अधिक महसूल मिळाला असता. त्याचबरोबर काही राज्यांनी या काळात व्हॅट साडेतीन हजारांवरून साडेपाच हजारांवर आणला नाही,’ असं पंतप्रधान यावेळी म्हणालेत.
