Eknath Shinde : पर्यटन विभागाच्या 59 हजार 610 कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती, शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय

मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde Fadnavis Government) अस्तित्वात येऊन आता एक महिना होत आला. आता या नव्या सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. पर्यटन विभागाच्या (Tourism Department) 59 हजार 610 कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. याआधी सामाजिक न्याय विभागाची सहाशे कोटी रुपयांची विकासकामांना, दलित-आदिवासी समाजाच्या बाराशे कोटी रुपयांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता पर्यावरण विभागाच्या कामानांही स्थगिती देण्यात आली आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ॲडव्हेंचर टुरिझमचं धोरण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आणलं गेलं. शिवाय कॅरव्हॅन धोरण आणि साहसी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली. कोरोना महामारीनंतर हळूहळू पर्यटनाला चालना मिळू लागली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते. शिवाय रोजगारही उपलब्ध होत आहे. पर्यटक मोठ्या संख्येने पर्यटनस्थळांना भेटी देत आहेत. अश्यात पर्यटन विभागाच्या विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

पर्यटन विभागाच्या कामांना स्थगिती

पर्यटन विभागाच्या 59 हजार 610 कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. याआधी सामाजिक न्याय विभागाची सहाशे कोटी रुपयांची विकासकामांना, दलित-आदिवासी समाजाच्या बाराशे कोटी रुपयांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता पर्यावरण विभागाच्या कामानांही स्थगिती देण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा

Uddhav Thackeray : भुजबळ, राणे, राज ठाकरे आता एकनाथ शिंदे, वारंवार शिवसेनेसोबतच विश्वासघाताचं राजकारण का? उद्धव ठकरे म्हणतात…

“भाजपच्या मित्रांशी बोलल्यानंतर माझे कॉल डायवर्ट केले जात आहेत”, विरोधीपक्षाच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार मार्गारेट अल्वा यांचं ट्विट

Sonia Gandhi Ed Enquiry : आज सोनिया गांधींची पुन्हा ईडीकडून चौकशी होणार, 11 वाजता हजर राहण्याचे आदेश

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत 2022-23 मध्ये ३८ हजार 170 कोटी 71 लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित 21 हजार 480 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय कामांना मान्यता देण्यात आली होती. पण नव्या शिंदे सरकारने या दोन्ही कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटन विभागाच्या 59 हजार 610 कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. याआधी सामाजिक न्याय विभागाची सहाशे कोटी रुपयांची विकासकामांना, दलित-आदिवासी समाजाच्या बाराशे कोटी रुपयांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली आहे.