फडणवीस सरकारनं बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा फुल्लप्रुफ होता की नाही? सरकारकडून पुरावे सादर

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक

मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतल्यानंतर आता राज्यात सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असं जोरदार राजकारण रंगलेलं पाहायला मिळत आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर केल्यानं सुप्रीम कोर्टानं रद्द करण्यात आलाय. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेला नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं निक्षून सांगितलेलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकार नसताना कायदा केला होता. त्यानंतर आता फसवणूक केली जात आहे, असा आरोप मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केलाय. (Ashok Chavan and Nawab Malik’s allegation on Devendra Fadnavis)

केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरल यांनी 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नाहीत असं म्हटलंय. 102 वी घटनादुरुस्ती 14 ऑगस्ट 2018 ला झाली. 15 नोव्हेंबर 2018 ला गायकवाड समितीचा अहवाल आला. 30 नोव्हेंबरला कायदा केला, असं चव्हाण म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारची भूमिका मांडत आहे. आजचा निकाल निराशाजनक आहे. मराठा समाजासाठी, महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा निकाल आहे. राज्यात हा विषय असताना संपूर्ण संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुन निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर कॅबिनेटनं कायदा मंजूर केलाय. मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकलं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. फडणवीस सरकारनं जे वकील लावले होते. तेच वकील महाविकासआघाडी सरकारनं वकील लावले होते, असंही चव्हाण म्हणाले.

‘समन्वयाचा अभाव कधीही नव्हता’

देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात जितक्या बैठका घेतल्या नसतील तितक्या बैठका घेतल्या गेल्या. सर्वांच्या सहकार्यानं सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली. महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली त्यात समन्वयाचा अभाव कधीही नव्हता, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. इंद्रा सहानी केसचा लॉ सुप्रीम कोर्टानं आणि केंद्र सरकारनं ग्राह्य धरला आहे. गायकवाड समितीचा अहवाल, देवेंद्र फडणवीस सरकारनं केलेला कायदा अस्वीकृत केला, असं चव्हाण म्हणाले.

‘लढा अजून संपलेला नाही’

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातचा लढा अजून संपलेला नाही. आमचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवू, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवू , त्यानंतर केंद्रानं मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात निर्णय घ्यावा. गायकवाड कमिशनचा अहवाल हा इंग्रजी आहे. त्यामुळे त्या अहवालाचं भाषांतर करण्याचा मुद्दा नाही. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर दिशाभूल करु नये, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

फडणवीस दिशाभूल करत आहेत – मलिक

मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर लढा राज्य सरकार नक्कीच लढणार आहे. आता पुढील जबाबदारी केंद्र सरकारकडं आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे आम्ही राज्य सरकारच्यावतीनं शिफारस करु, त्यांच्याकडे आमची भूमिका मांडू. मात्र, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केलेली नाही. केंद्रानं राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केल्यानंतर आम्ही त्यांच्याकडे शिफारस करु.

देवेंद्र फडणवीस आज या मुद्यावर राजकारण आणि दिशाभूल करत होते. मागच्या आणि आताच्या सरकारची भूमिका मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचीच होती. आमच्याकडून केंद्राला जे निवेदन करायचं आहे ते करु, असं नवाब मलिक म्हणाले.

संबंधित बातम्या :

ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन करून मराठा आरक्षणावर तोडगा काढा; फडणवीसांचा सल्ला

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा बांधवांना जे नाकारले, त्याची भरपाई राज्य सरकार सर्वतोपरीने करुन देणार: अजित पवार

Ashok Chavan and Nawab Malik’s allegation on Devendra Fadnavis