शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळण्याची अपेक्षा असतानाच कांद्याबाबत सरकारचा तुघलकी निर्णय; कांदाप्रश्नी रोहित पवार आक्रमक

मुंबई | 20 ऑगस्ट 2023 : कांद्याचा प्रश्न सध्या पेटला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. केंद्र सरकारने निर्यातीवर तब्बल 40 टक्के शुल्क लावल्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार 31 डिसेंबरपर्यंत कांदा निर्यातीवर शुल्क लावण्यात आलं आहे. त्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे. शिवाय केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. कांद्याचे दर पडले तर केंद्र सरकार जबाबदारी घेईल का?, असा सवाल रोहित पवार यांनी केला आहे.

रोहित पवार यांनी ट्विट करत केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका केलीय.तसंच केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा त्यांनी निषेध केलाय. शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळण्याची अपेक्षा असतानाच कांद्याबाबत सरकारचा तुघलकी निर्णय घेतल्याचं रोहित पवार म्हणालेत.

रोहित पवार यांचं ट्विट जसंच्या तसं

कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला दोन रुपये मिळण्याची अपेक्षा असताना केंद्र सरकारने तात्काळ पावले उचलत 40% निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. सरकारच्या या तुघलकी निर्णयामुळे कांद्याचे दर पडले तर केंद्र सरकार जबाबदारी घेईल का?

चार पाच महिन्यांपूर्वी जगभरात कांद्याची टंचाई असताना आपल्या देशात मात्र कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत होता, शेतकरी कांद्याच्या शेतांवर रोटर फिरवत होते, तेव्हा निर्यात प्रोत्साहन अनुदान देऊन केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला नाही, तेव्हा शेतकऱ्याचे अश्रू सरकारला दिसले नाहीत आणि आज शेतकऱ्याला एक दोन रुपये मिळण्याची शक्यता आहे तर लगेच यांच्या डोळ्यात शेतकरी खुपायला लागले.

केंद्र सरकार तर निर्लज्ज आहेच, परंतु त्याहून अधिक निर्लज्ज राज्य सरकार आहे. आठवडाभरात कांदा अनुदान देऊ असं सांगणाऱ्या राज्य सरकारने पाच महिने निघून गेले तरी अनुदानाचा एक रुपया देखील शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करण्याची दानत दाखवली नाही.
अशा शेतकरी विरोधी सरकारांचा जाहीर निषेध!

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही कांदा प्रश्नी आपली भूमिका मांडली आहे. कांदा निर्यातीच्या निर्णयाचा मी निषेध करते. जी भूमिका मांडली आहे ती शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. मी यासंदर्भात पियुष गोयल यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत.

खासदार अमोल कोल्हे यांनीही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहित या निर्णयाचा निषेध केला आहे. कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू केला आहे. शासनाचा हा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणारा आहे. केंद्र सरकारचं धोरण शेतकरीद्रोही आहे, असं अमोल कोल्हे आपल्या पत्रात म्हणालेत.