Maharashtra Cabinet Expansion : कलंकीत सत्तार आणि राठोडांना मंत्रिमंडळात संधी, पण महिलांना स्थान नाही; नाना पटोले यांची खोचक टीका
Maharashtra Cabinet Expansion : राज्यात एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस सरकार स्थापन होऊन 39 दिवसानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार झाला असला तरी हे सरकार महाराष्ट्राच्या हितासाठी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यास या सरकारकडे पैसे नाहीत.
मुंबई: तब्बल 39 दिवसानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारावर (Maharashtra Cabinet Expansion) काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (nana patole) यांनी टीका केली आहे. या मंत्रिमंडळात आरोप असलेले अब्दुल सत्तार आणि संजय राठोड यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पण एकाही महिलेला संधी देण्यात आली नाही. त्यावरून नाना पटोले यांनी शिंदे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. या सरकारमध्ये कलंकीत सत्तार आणि राठोडांना संधी मिळते पण महिलांना स्थान मिळत नाही, अशी खोचक टीका पटोले यांनी केली आहे. मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी ही टीका केली आहे. इतर सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांवर हल्लाबोल करणाऱ्या भाजपच्या सरकारमध्येच भ्रष्ट मंत्र्यांना स्थान दिले जात आहे. यावरून भाजपचा (bjp) खरा चेहरा उघड झाल्याची घणाघाती टीकाही त्यांनी केली आहे. पटोले यांच्या या टीकेवर भाजप काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
आमदार संजय राठोड यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्याने त्यांना आघाडी सरकारमधून काढून टाकण्यात आले होते. राठोड यांना काढून टाकण्यासाठी भाजपानेच मागणी केली होती. आज त्याच संजय राठोड यांना भाजपाप्रणित सरकारमध्ये पुन्हा मंत्री करण्यात आले आहे. टीईटी परिक्षेतील घोटाळ्याचा डाग आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यावर असताना त्यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान देऊन या सरकारमध्ये भ्रष्टाचाऱ्यांना मानाचे स्थान दिले जात आहे. दुसऱ्या पक्षातील लोकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, त्यांच्यावर ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स या यंत्रणांमार्फत कारवाया करावयास लावायच्या व स्वतःच्या सरकारमध्ये मात्र भ्रष्ट लोकांना मंत्रिपद द्यायचे यातून भाजपाचा खरा चेहरा दिसून येतो. मंत्रिमंडळात एकाही महिलेला स्थान देण्यात आलेले नाही यावरूनच भाजपाला महिलांबाबत किती आस्था आहे हे दिसून येते, अशी टीका नाना पटोले यांनी केली.
राज्यासाठी हानीकारक सरकार
राज्यात एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस सरकार स्थापन होऊन 39 दिवसानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार झाला असला तरी हे सरकार महाराष्ट्राच्या हितासाठी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यास या सरकारकडे पैसे नाहीत. पण गुजरातच्या हिताचा व पंतप्रधान नरेंद्र मोंदींचा ड्रिम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेनसाठी 6 हजार कोटी देण्यास पैसे आहेत. यावरूनच या सरकारची दिशा स्पष्ट दिसत असून ईडी सरकार हे राज्यासाठी हानिकारक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सात फेऱ्यांनंतर विस्तार
राज्यात अतिवृष्टीमुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी आम्ही केली आहे. परंतु राज्य सरकारला आपल्याच राज्यातील शेतकऱ्यांपेक्षा नरेंद्र मोदींचा महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्प जास्त महत्वाचा वाटतो. या बुलेट ट्रेनसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडे पैसा आहे पण शेतकऱ्यांसाठी नाही हे दुर्दैवी आहे. यावरूनच या सरकारचे प्राधान्य कशाला आहे हे स्पष्ट होत आहे. या सरकारचे भवितव्य अजूनही कोर्टात टांगणीला लागले आहे पण कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत थांबण्यास यांना वेळ नाही. हे सरकार असंवैधानिक आहे. पण आमदारांमधील नाराजी वाढू लागल्याने शेवटी दिल्लीच्या सात फेऱ्या केल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराला दिल्लीच्या हायकमांडकडून हिरवा कंदिल मिळाल्याचे दिसते, असा टोलाही त्यांनी लगावला.