OBC Reservation:  ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी पाच आठवड्यांनी लांबणीवर , विशेष खंडपीठाची स्थापना

| Updated on: Aug 22, 2022 | 11:34 AM

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर ओबीसीं समाजाला राजकीय आरक्षण लागू केल्याने हा तिढा सुटला होता, पण राज्यातील ज्या 92 नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया अगोदर सुरू करण्यात आली होती.त्या नगरपालिकांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नसल्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले होते.

OBC Reservation:  ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी पाच आठवड्यांनी लांबणीवर , विशेष खंडपीठाची स्थापना
Image Credit source: tv9 marathi
Follow us on

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासाठीची (OBC Reservation)  सुनावणी संदर्भात आताच महत्वाची माहिती समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षण सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले असून ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. पाच आठवड्यांनी ही ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर गेली असल्याने साऱ्यांचे लक्ष याकडे लागले आहे. यासाठी विशेष खंडपीठ (Special Bench )स्थापन करण्यात येणार असून याबाबत काय निर्णय होणार याकडे राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून मागासवर्गीय आयोगाने (Backward Classes Commission) शिफारस केल्या नुसार ओबीसी आरक्षणाला परवानगी देण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाकडून याबाबत स्पष्टपणे सांगण्यात आले की, 367 संस्थामधून ओबीसी आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही, त्यामुळे त्या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया आधीच अधिसूचितही करण्यात आली होती.

राज्यातील ओबीसी आरक्षणामुळे काही निवडणुकांना विलंब झाला आहे, त्यामुळे आता पाच आठवड्यानंतर काय निर्णय होणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

92 नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया

राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काही दिवस रखडल्या आहेत, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर ओबीसीं समाजाला राजकीय आरक्षण लागू केल्याने हा तिढा सुटला होता, पण राज्यातील ज्या 92 नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया अगोदर सुरू करण्यात आली होती.त्या नगरपालिकांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नसल्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले होते.

ही स्थिती 5 आठवड्यापर्यंत जैसे थी

त्यानंतर सरकारकडून आरक्षण लागू करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाल्यानंतर त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात सर्व पक्षांना सांगण्यत आले की, 5 आठवडे ज्या प्रमाणे स्थिती आहे तशी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले, त्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाणार असल्याचेही त्यावेळी सांगण्यात आले.