
मुंबई : राज्यातील आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेच (Supreme Court) तसे आदेश दिले आहेत. बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2 आठवड्यात राहिलेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया जाहीर करा, 367 ठिकाणी निवडणुका घ्या, असा आदेश दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचं स्वागत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केलंय. हा नव्या सरकारचा पायगुण म्हणावा लागेल. तसंच नव्या सरकारसाठी एकप्रकारे हा शुभसंकेत आहे, अशी प्रतिक्रियाही शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना केलीय.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ओबीसी समाजाला दिलेला शब्द आम्ही पाळला. बांठिया आयोगाच्या कामावर आम्ही सातत्याने लक्ष ठेवून होतो. मी स्वत: चर्चा करत होतो. आमचं नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर मी आणि उपमुख्यमंत्री सातत्याने बांठिया आयोगाशी चर्चा करुन योग्य मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत होतो. या कामासाठी मी 3 वेळा दिल्लीला गेलो. तिथे वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करुन न्यायालयात बाजू मांडली. नवीन सरकारचा पायगुण चांगला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. तसंच हा नव्या सरकारसाठी शुभसंकेत आहे असं म्हणायलाही हरकत नाही, अशी प्रतिक्रिया शिंदेंनी दिलीय.
#ओबीसी समाजाला मा.सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजकीय आरक्षण मंजूर झाले आहे. आम्ही वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे शिवसैनिक आहोत. एकदा शब्द दिला की तो पाळणारच…#ShivsenaBjpwithOBCs
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 20, 2022
विरोधकांच्या आरोपांबाबत विचारलं असता, आमच्यात कुठलीही संभ्रमावस्था नाही, आमच्या आमदारांमध्ये नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी घेतली. 1 तारखेला पुन्हा सुनावणी आहे. आमच्या वकिलांच्या टीमने अगदी प्रभावीपणे त्यांची बाजू मांडली. आम्ही बहुमतात आहोत. लोकशाहीत कायदा, घटना, नियम, पुरावे याला महत्व असतं. दोन तृतियांश बहुमत आमच्याकडे आहे. आम्ही कुठल्या पक्षात गेलो नाही, त्यामुळे आमच्यावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही हे कोर्टात सांगितलं, असा दावा शिंदे यांनी यावेळी केलाय.
समोरच्या बाजूचं मत होतं की सरकार, मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, विश्वासदर्शक ठराव बेकायदेशीर आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टानं त्यांचं म्हणणं गांभीर्यानं घेतलं नाही. आम्ही कुठलंही बेकायदेशीर काम केलेलं नाही. अंतिम निकालावेळी सगळं काही स्पष्ट होईल, असंही शिंदे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.