राजस्थानचे राजकारण तापले, कॉंग्रेस आमदार राजीनामा देण्याच्या पवित्र्यात..! नेमके काय आहे कारण?

| Updated on: Sep 25, 2022 | 9:55 PM

राजस्थानच्या मुख्यमंत्री पदी अशोक गेहलोत हेच रहावे अशी अपेक्षा आमदारांची आहे. शिवाय त्यांना जर अध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवावी लागली तरी त्यांच्या जागी त्यांचा निकटवर्तीयच यावा अशी अपेक्षा त्यांची होती.

राजस्थानचे राजकारण तापले, कॉंग्रेस आमदार राजीनामा देण्याच्या पवित्र्यात..! नेमके काय आहे कारण?
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट
Follow us on

मुंबई : कॉंग्रेस अध्यक्षपदाची (Congress President) निवड ही पुढील महिन्यात होत असली तरी त्यापूर्वीच राजस्थानचे राजकारण (Rajasthan Politics) हे मुख्यमंत्री पदावरुन चांगलेच तापले आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्या (Congress Party) आमदारांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री पदाच्या नावाची घोषणा होणार असे सांगण्यात आले होते. पण त्यापूर्वीच अशोक गेहलोत यांच्या निकटवर्तीय असलेल्या आमदारांनी थेट पदाचा राजीनामा देण्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेससमोर नवा पेच निर्माण झाला असून नियोजित असलेली बैठकही आता रद्द करण्यात आली आहे. अशोक गेहलोत यांनी जर कॉंग्रेस अध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवली तर मुख्यमंत्री म्हणून सचिन पायलट यांचे नाव चर्चेत होते. यामुळे आमदारांनी पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली असल्याची चर्चा आहे.

राजस्थानच्या मुख्यमंत्री पदी अशोक गेहलोत हेच रहावे अशी अपेक्षा आमदारांची आहे. शिवाय त्यांना जर अध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवावी लागली तरी त्यांच्या जागी त्यांचा निकटवर्तीयच यावा अशी अपेक्षा त्यांची होती.

कॉंग्रेस पक्षाच्या आमदारांची बैठक नियोजित असतानाच अशोक गेहलोत समर्थक आमदारांची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्येच त्यांची रणनिती ठरली असल्याचे सांगितले जात आहे. या बैठकीनंतरच आमदारांनी आपला पवित्रा बदलला आहे.

राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसचे 107 आमदार आहेत. त्यापैकी 92 आमदारांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे राजस्थानचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. तर दुसरीकडे सचिन पायलट यांच्या समर्थनार्थ केवळ 10 आमदार राहिलेले आहेत.

कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष पदाची निवड पुढील महिन्यात होत असली तरी राजस्थानमधील राजकारण हे मुख्यमंत्री पदावरुन तापले आहे. त्यामुळे हायकमांड आता यावर कसा तोडगा काढते हेच पहावे लागणार आहे.

जर सचिन पायलट हे मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असतील तर आम्ही राजीनामा देणार अशी भूमिका तब्बल 92 आमदारांनी घेतली आहे. त्यामुळे अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर येऊ लागले आहेत.