“बाबासाहेब, देश संकटातय, तुमची प्रकर्षाने आठवण येतेय”, आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणदिनी सामनाचा विशेष अग्रलेख

| Updated on: Dec 06, 2022 | 8:43 AM

बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतीदिनी सामनाचा विशेष अग्रलेख...

बाबासाहेब, देश संकटातय, तुमची प्रकर्षाने आठवण येतेय, आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणदिनी सामनाचा विशेष अग्रलेख
Follow us on

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज 66 वा महापरिनिर्वाणदिन (Babasaheb Ambedkar Death Anniversary) आहे. त्यानिमित्त सामनाने विशेष अग्रलेख प्रसिद्ध केला आहे. लोकशाही संकटात आहे. आज तुमची प्रकर्षाने आठवण येतेय. आम्ही तमाम शिवसैनिक तुमची आठवण काढत आहोत, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला राज्यघटना दिली. न्याय, स्वातंत्र्य , लोकशाही , नागरिकांचा हक्क यांचा पुरस्कार केला . आज त्या घटनेची पदोपदी पायमल्ली होत आहे . न्यायालये , वृत्तपत्रे , निवडणूक आयोग , संसद असे सर्व घटनात्मक स्तंभ कोलमडून पडले आहेत”, असं सामनात (Saamana Editorial) म्हणण्यात आलं आहे.

“देशात काय घडत आहे हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे . लोकशाहीतला तो पहिला धडा असतो . परंतु आजच्या सरकारने लोकशाहीच्या या प्राथमिक मूल्यावरच प्रहार केला आहे ! अशावेळी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मरण प्रकर्षाने होतेय . लोकशाही , स्वातंत्र्य जेव्हा जेव्हा संकटात येईल त्या त्या वेळी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाचे स्मरण करावेच लागेल ! आम्ही आमच्या तमाम शिवसैनिकांतर्फे ते करीत आहोत!!”,  असं म्हणत सामनातून बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्मरण करण्यात आलं आहे.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमीच सांगत, ‘महाराष्ट्राची दोनच दैवते खरी. पहिले शिवाजी महाराज व दुसरे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.’ मात्र या दोन्ही दैवतांचा आज राजकारणापुरता वापर करण्याचे तंत्र सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी अवलंबिले आहे, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला राज्यघटना दिली. त्यात लोकशाही, स्वातंत्र्य सगळेच आले. लोकशाही म्हणजे संवाद. शासन आणि जनता यांच्यातील संवाद, म्हणजेच खरीखुरी लोकशाही. बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांच्यातील संवाद लोकशाहीला अभिप्रेत आहे. ज्यांचे सरकारशी चांगले जमते आणि ज्यांची मतभिन्नता आहे त्यांच्यात संवाद व्हायलाच हवा. मात्र केवळ ज्यांच्याकडे बहुमत आहे त्या बहुमतवाल्यांचे शासन म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकशाहीमध्ये बहुमतवाल्यांच्या शासनाला विरोधकांची गर्भित व उघड संमती आवश्यक असते. म्हणूनच विरोधकांचा आवाज बंद पाडून तुम्ही त्यांना नष्ट करू शकत नाही, असं म्हणत सामनातून सरकार निशाणा साधण्यात आला आहे.