Neelam Gorhe : या मुख्यमंत्र्यांवर देशद्रोहाचा खटला चालवा..नीलम गोऱ्हे कडाडल्या, खोडसाळपणाचा घेतला खरपूस समाचार..

| Updated on: Nov 24, 2022 | 8:39 PM

Neelam Gorhe : सीमाप्रश्नी कर्नाटक सरकारच्या खोडसाळपणाचा विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी खरपूस समाचार घेतला.

Neelam Gorhe : या मुख्यमंत्र्यांवर देशद्रोहाचा खटला चालवा..नीलम गोऱ्हे कडाडल्या, खोडसाळपणाचा घेतला खरपूस समाचार..
खोडसाळपणावर खडसावले
Image Credit source: सोशल मीडिया
Follow us on

अहमदनगर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद (Border Dispute) अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याप्रकरणी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी (Karnataka CM) बेताल वक्तव्यांची मालिकाच सुरु केल्याने उभ्या महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केल्या जात आहे. राज्य सरकारसह विरोधकांनीही कर्नाटक सरकारला धारेवर धरले आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी संताप व्यक्त करत कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील कन्नड शाळांना त्यांचे सरकार विशेष अनुदान देणार असल्याची घोषणा केली. जत तालुक्यातील 48 गावांवर दावा ठोकला. सोबतच अक्कलकोटसह सोलापूरवरही त्यांनी दावा सांगितल्याने राज्यात संतापाचा कडेलोट झाला आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटकमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमा प्रश्नावर तीव्र मतभेद आहेत. बेळगाव, भालकी, बिदर महाराष्ट्रात आणण्यासाठी राज्य स्थापनेपासून प्रयत्न सुरु आहेत. कानडी अत्याचाराविरोधात अनेक वर्षे तीव्र आंदोलनेही करण्यात आली.

हे सुद्धा वाचा

कर्नाटक व्याप्त मराठी भाषिकांनी महाराष्ट्रात सहभागी होण्यासाठी प्राणांची आहुतीही दिली आहे. कानडी अत्याचार सहन केलेले आहेत. हा प्रश्न न्यायालयीन चौकटीत अडकला आहे. सीमावर्ती भागातील गावांचा महाराष्ट्रात राहण्याचा आग्रह आहे.

दरम्यान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी अचानक आक्रमक पवित्रा घेत सोलापूर, जत तालुक्यावर हक्क सांगितला. त्यांच्या या बेताल वक्तव्यावर नीलम गोऱ्हे यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समोचाराची भूमिका घेतलेली आहे. पण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आम्ही कर्नाटक राज्याचे रक्षण करु, असा पवित्रा घेत असतील तर ही पाकिस्तानसारखी भूमिका असल्याची टीका गोऱ्हे यांनी केली.

बोम्मई यांचे बेताल वक्तव्य पाहता, त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा खटला चालविण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. कन्नड भाषिक शाळांना अनुदान देऊन कर्नाटक सरकार खोडसाळपणा करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.