तिहेरी तलाक विधेयक : मुस्लिम महिलांबद्दल मोहब्बत, मग शबरीमालातील हिंदू महिलांबाबत का नाही: ओवेसी

Triple Talaq Bill नवी दिल्ली :  केंद्रीय कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मांडले. हे विधेयक मांडताच सभागृहात एकच गोंधळ सुरु झाला. सत्ताधाऱ्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. तर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला आक्षेप घेतला. काँग्रेसकडून खासदार शशी थरुर यांनी या विधेयकाला आक्षेप घेत, हे विधेयक म्हणजे संविधानातील कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं.  एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी कलम 14-15 चा दाखला देत या विधेयकाला विरोध केला.

“तुम्हाला मुस्लिम महिलांबद्दल मोहब्बत आहे, मग केरळमधील शबरीमाला मंदिराबाबत हिंदू महिलांप्रती मोहब्बत का नाही”, असा प्रश्न ओवेसींनी सरकारला विचारला. मुस्लिम महिलांवर अन्याय होत असल्याचं कारण देत सरकार तिहेरी तलाक आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र ते घटनाबाह्य आहे. दुसरीकडे केरळमध्ये महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही, त्याबाद्दल सरकार गप्प का, असा सवाल ओवेसी यांनी विचारला.

या प्रकरणांमध्ये प्रचलित कायद्यानुसार 1 वर्षाची शिक्षा आहे, मात्र तिहेरी तलाक विधेयकात यासाठी 3 वर्षांची शिक्षा हे संविधानातील समानतेच्या मुद्द्याचं उल्लंघन आहे, असंही ओवेसी म्हणाले.

रवीशंकर प्रसाद काय म्हणाले?
लोकसभेला कायदा बनवण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे कायदे बनवायलाच हवे. कायद्याचे अर्थ न्यायालयात काढले जातात, त्यामुळे लोकसभेला न्यायालय बनवू नये, असं रवीशंकर प्रसाद यांनी नमूद केलं.

रवीशंकर प्रसाद उत्तर देत असताना विरोधकांच्या आक्षेपानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना सुनावले. कायदा मंत्र्यांचे उत्तर देऊन झाल्यानंतर बोलण्याच्या सूचना त्यांनी गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांना दिल्या.

शशी थरुरु काय म्हणाले?
एकाच धर्मासाठी विशेष कायदा तयार करण्याऐवजी सर्व धर्मांना आणि समुदायांना लागू होईल, असा सामाईक कायदा का बनवला जात नाही? असा प्रश्न काँग्रेस खासदार शशी थरुर यांनी विचारला.

फक्त मुस्लिम धर्मातील पतींना गुन्हेगार ठरवणे हे संविधानाच्या कलम 14 आणि 15 चे उल्लंघन असून सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या सूचना केल्या आहेत, त्याप्रमाणे सर्वांना सारख्याच तरतुदी लागू व्हाव्यात. या कायद्यामुळे कठीण परिस्थितीतून जाव्या लागणाऱ्या महिलांच्या स्थितीत कोणतीही सुधारणा होणार नाही, असं शशी थरुर म्हणाले.

2018 मध्ये लोकसभेत मंजूर

गेल्या वर्षी डिसेंबर 2018 मध्ये तिहेरी तलाक विधेयक 2018 लोकसभेत मंजूर झालं होतं. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध करत सभागृहातून वॉकआऊट केलं होतं. हे विधेयक  मंजुरीसाठी राज्यसभेत सादर केलं जाणार होतं. मात्र लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्याने सरकारला हे विधेयक आज पुन्हा लोकसभेत सादर करावं लागलं.

यापूर्वी डिसेंबर 2017 मध्ये लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती. मात्र राज्यसभेत या विधेयकाला काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचं समर्थन मिळालं नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकसाठी अध्यादेश काढला आणि यावेळी नव्या बदलांसह संशोधित विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं.

संबंधित बातम्या 

तिहेरी तलाकवरुन असदुद्दीन ओवेसी आणि रविशंकर प्रसाद यांच्यात लोकसभेत घमासान