Uddhav Thackeray: ऐन मोक्या वेळी कुणाचं चालणार? राज्यपाल कोश्यारी की आघाडीचे उपसभापती झिरवळ? कोर्टाचा हा निर्णय समजून घ्या

महाराष्ट्रातील उद्धव सरकारवर राजकीय संकट ओढावलंय. महाविकास आघाडी (MahaVikasAghadi)सरकारविरोधात आघाडी उघडणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आपण पद सोडायला तयार आहोत, पण ज्यांनी आधी बंड केलं आहे त्यांनी पुढे येऊन बोलायला हवं, असं म्हटलंय. या राजकीय गदारोळात विधानसभा (Vidhansabha) बरखास्त होऊ शकते, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे, मात्र अद्याप तसे झालेले नाही. सध्याच्या सत्तासंघर्षात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आमदारांना आपल्या बाजूने करत आपली ताकद दाखवून देत आहे, तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे भावनिक राजकारणाने सारे काही निश्चित करण्याच्या तयारीत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये अशी राजकीय संकटाची परिस्थिती यापूर्वीही आली आहे. या सर्वांमध्ये जर सरकारचा खेळखंडोबा होत असेल तर राज्यपाल आणि सभापती यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते.

सभापतींची अग्निपरीक्षा होणार

बंडखोर आमदारांचे काय करायचे हे ठरवणे हे सभापतींचे काम असेल. विधानसभेचे सध्याचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. बंडखोर आमदार पक्षांतर बंदी कायद्याखाली येतात. त्यांचे युक्तिवाद स्वीकारणे किंवा नाकारणे आणि विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेऊन त्यांच्या गुणवत्तेच्या अपात्रतेचा निर्णय घेणे ही सर्व जबाबदारी सभापतींकडे असेल. सरकारच्या अग्निपरीक्षेबरोबरच या वक्त्याची अग्निपरीक्षाही होणार आहे.

राष्ट्रपती राजवटीची शक्यताही कायम

राष्ट्रपती राजवटीची शक्यताही प्रबळ आहे, विधानसभा बरखास्तीचा थेट परिणाम राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवर होणार असल्याने विधानसभा प्रलंबित ठेवतानाच राज्यपाल राजवट असेल तर आमदार आणि बंडखोर आमदारांनाही मतदान करता येणार आहे. जर सभापतींनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले तर ते अपात्र ठरतील, मात्र अपात्र आमदार उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने सभापतींच्या आदेशाला स्थगिती दिली तर अशा परिस्थितीत आमदारांना मतदान करता येईल.

राज्यांमधील वादांवर कोर्टाचा हा निर्णय होता

उत्तर प्रदेश

1998 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन राज्यपालांनी उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना पदावरून हटवून काँग्रेस नेते जगदंबिका पाल यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले होते. सत्ता कोणाकडे जाणार हे ठरवण्यासाठी तातडीने फ्लोअर टेस्ट घेण्यात यावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. जेव्हा १२ आमदारांनी त्यांच्या पक्षाच्या पाठिंब्याच्या निर्णयाविरूद्ध सत्ताधारी भाजपचा पाठिंबा काढून घेतला तेव्हा हा मुद्दा आणखी वाढला. त्यांच्यावरील पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत कारवाईचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टात होता मात्र फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या आदेशानंतरही विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांची अपात्रता कायम ठेवली असल्याचे कोर्टाने म्हटले.

झारखंड

सुप्रीम कोर्टाने २००५ मध्ये झारखंडमध्ये तातडीने फ्लोर टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी भाजपने बहुमताचा दावा केला असला तरी तत्कालीन राज्यपालांनी झामुमो नेते शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवल्याचा आरोप करणारी याचिका भाजपच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली करण्यात आली होती. राज्यपालांनी एका कनिष्ठ आमदाराची प्रोटेम स्पीकर म्हणून नियुक्तीही केली होती, त्याला याचिकाकर्त्यांनी विरोधही केला होता. भाजपचे अर्जुन मुंडा आणि अजय कुमार झा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. झारखंड विधानसभेचे अधिवेशन 10 मार्च रोजी बोलावण्यात आले होते, जिथे आमदार शपथ घेतील अशी अपेक्षा होती, असे न्यायालयाने म्हटले होते. कोर्टाने ११ मार्च रोजी फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे निर्देश दिले.

कर्नाटक

कर्नाटकात २०१८ मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपचे बी. एस. येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले होते आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली होती. फ्लोअर टेस्टला उशीर झाल्यास खरेदी-विक्री आणि भ्रष्टाचार होईल, असा दावा करत काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या विषयावर विचार करण्यासाठी मध्यरात्री सुनावणी झाली, त्यानंतर तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने तातडीने फ्लोअर टेस्ट करण्यास सांगितले. विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी अद्याप घटनेच्या अनुसूची तीनमध्ये निर्दिष्ट केलेली शपथ घेतलेली नाही आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड अद्याप झालेली नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, अशा प्रकरणात प्रतिवादी क्रमांक 3 (येडियुरप्पा) ला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्याची राज्यपालांची कृती कायद्यात वैध आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी सविस्तर सुनावणी आवश्यक आहे. त्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो आणि अंतिम निर्णय लगेच देता येत नाही, त्यामुळे फ्लोअर टेस्ट तातडीने आणि विनाविलंब आयोजित करून कोणत्या ना कोणत्या गटाचे बहुमत निश्चित करणे आम्हाला योग्य वाटते. राज्यपालांच्या कृतीच्या वैधतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून 19 मे 2018 रोजी कोर्टाने फ्लोअर टेस्टच्या लाइव्ह व्हिडिओग्राफीचा आदेश दिल्यापासून या प्रकरणावर सुनावणी झालेली नाही.

मध्य प्रदेश

• एप्रिल2020 मध्ये कोरोना महामारी सुरू होताना काँग्रेसच्या 22 आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपालांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केल्यानंतर काँग्रेसच्या अनेक आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 174 आणि 175 अन्वये मध्य प्रदेशच्या राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीला बोलावणं घटनाबाह्य असल्याचा दावा सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता.
• 8 मार्च 2020 रोजी 19 आमदारांना बंगळुरुला घेऊन जाण्यासाठी भाजपने तीन चार्टर्ड विमानांची व्यवस्था केली होती, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. कॉंग्रेसने पुढे असा आरोप केला आहे की 19 पैकी सहा आमदार कॅबिनेट मंत्री होते ज्यांना भाजपने बंगळुरूमधील इम्पानिदो रिसॉर्टमध्ये ठेवले आहे. विशेषत: आमदारांचे राजीनामे सभापतींनी स्वीकारले नसताना राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय बहुमत चाचणीची मागणी करता आली नसती,असा युक्तिवादही काँग्रेसने केला.
• या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील आमदार पक्षांतर प्रकरणाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, चौकशीतून हा राजीनामा ऐच्छिक नसल्याचे उघड झाले तरच सभापती राजीनामा नाकारू शकतात. सदस्याला आपल्या स्वतंत्र इच्छेने आपले सदस्यत्व सोडण्याचा विचार आहे की नाही याची खात्री करण्यापुरताच तपास मर्यादित असावा. एखादा सदस्य स्वत:च्या मर्जीने राजीनामा देण्यास तयार आहे, हे एकदा स्पष्ट झाले की अध्यक्षांना राजीनामा स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसतो. राजीनाम्याचा विचार करताना सभापतींनी इतर कोणत्याही बाह्य बाबी विचारात घेणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही.
• राज्यपालांना फ्लोअर टेस्टचे आदेश देण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र, तत्कालीन निवडून आलेल्या सरकारला राजकीय विरोधी मानणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेला मदत करण्यासाठी राज्यपालांच्या अधिकाराचा वापर करू नये, असा इशारा न्यायालयाने दिला.

गोवा

2017 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देत काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. भाजप छोट्या पक्षांच्या पाठिंब्याचा दावा करत आहे, पण ते भाजपला पाठिंबा देत नाहीत, असा युक्तिवाद काँग्रेसने केला. काँग्रेसच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 24 तासांच्या आत फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे निर्देश दिले होते.

पक्षांतरबंदी कायदा काय सांगतो

• 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे 56 आमदार विजयी झाले होते, त्यापैकी एका आमदाराचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे 55 आमदार सध्या शिवसेनेचे आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यासोबत 40 आमदार असल्याचा दावा केला आहे. अशा परिस्थितीत हे सर्व 40 आमदार शिवसेनेचे असतील तर उद्धव ठाकरेंवर संकट फार मोठं आहे. अशात एकनाथ शिंदे यांनी काही पाऊल उचललं तर पक्षांतर कायद्यानुसार कारवाई होणार नाही.
• किंबहुना, एखाद्या पक्षाच्या एकूण आमदारांपैकी दोन तृतीयांशपेक्षा कमी आमदारांनी बंडखोरी केली तर त्यांना अपात्र ठरवता येईल, असे पक्षांतरबंदी कायद्यात म्हटले आहे. या अर्थाने शिवसेनेचे सध्या विधानसभेत 55 आमदार आहेत. अशा परिस्थितीत पक्षांतरबंदी कायदा टाळण्यासाठी बंडखोर गटाला किमान 37 आमदारांची (55 पैकी दोन तृतीयांश) गरज भासणार आहे, तर शिंदे आपल्यासोबत 40 आमदारांचा दावा करीत आहेत. अशा परिस्थितीत उद्धव ठाकरेंकडे फक्त 15 आमदार उरले आहेत. अशात उद्धव यांच्यापेक्षाही शिवसेनेचे आमदार शिंदे यांच्या पाठीशी उभे राहताना दिसत आहेत.

कोणते प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत?

या राजकीय उलथापालथीनंतर एकनाथ शिंदेंना काय हवंय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ते सतत गरजेपेक्षा जास्त शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना का जमवत आहेत? त्याचबरोबर भाजपने आतापर्यंत विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची मागणी का केली नाही? उद्धव यांनी उघड बंड करूनही एकनाथ शिंदे बाळासाहेबांचे खरे शिवसैनिक असून शिवसेना सोडली नाही, असे का म्हणत आहेत… .