आरक्षणाच्या वादात आता ब्राह्मण महासंघाची उडी; आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी

सरकारने गायकवाड आयोग खुला करून आरक्षण पद्धतीबाबत समाजातील तज्ज्ञांची मते विचारात घ्यावीत. | brahman mahasangh

आरक्षणाच्या वादात आता ब्राह्मण महासंघाची उडी; आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी

पुणे: राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले असताना आता या वादात ब्राह्मण महासंघाने उडी घेतली आहे. गेल्या 70 वर्षांत आरक्षणामुळे काय फायदा झाला, याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सरकारने समिती नेमावी. या सर्वेक्षणाअंती आरक्षणाचा फेरविचार करुन आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी ब्राह्मण महासंघाने केली. त्यासाठी ब्राह्मण महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. (brahman mahasangh demand review of reservation system )

ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी निवेदन जारी करून यासंदर्भातील माहिती दिली. सरकारने गायकवाड आयोग खुला करून आरक्षण पद्धतीबाबत समाजातील तज्ज्ञांची मते विचारात घ्यावीत. आमचा कोणत्याही जातीच्या आरक्षणाला विरोध नाही. आमचा विरोध संपूर्ण आरक्षणालाच आहे. आता आरक्षण पद्धतीचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक समिती नेमण्याचे आदेश द्यावेत.

ही समिती आरक्षणामुळे गेल्या 70 वर्षात कोणत्या समाजाचा फायदा झाला आहे, याचे सर्वेक्षण करेल. एखाद्या समाजाला आरक्षणाचा फायदा होत असेल तर त्या समाजाच्या मदतीसाठी कोणत्या पर्यायी उपाययोजना करता येतील. परंतु, एखाद्या समाजाला आरक्षणाचा फायदाच झाला नसेल तर ते अपयशी ठरले, असे म्हणावे लागेल, अशी भूमिका ब्राह्म महासंघाने मांडली आहे.

आरक्षण हे जातीतील गरिबांसाठी का पूर्ण जातीसाठीच? घटनाकारांना काय अपेक्षित होते हे केंद्र सरकार ने स्पष्ट करावे. निकष पूर्ण करणाऱ्याला पुढील संधी असे असताना निकष खाली का आणले गेले? 50% टक्के पेक्षा जास्त नसावं याचा अर्थ आरक्षण 50% पाहिजेच असं आहे का ?, मला नोकरीची /शिक्षणाची संधी मिळाली तर माझा, कुटुंबाचा फायदा होईल पूर्ण जातीचा, समाजाचा कसा ?, असे अनेक सवाल ब्राह्णण महासंघाने याचिकेत उपस्थित केले आहेत.

आजपर्यंत न्यायालयात केवळ आम्हाला आरक्षण द्या किंवा त्यांना देऊ नका, अशा मागण्यांसाठीच याचिका दाखल करण्यात आल्या. मात्र, जातीवर आरक्षण न देता आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावे, ही आमची प्रमुख मागणी असल्याचे आनंद दवे यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या:

70 वर्षातील आरक्षण सर्व्हेसाठी समिती नेमण्यासाठी ब्राम्हण महासंघाची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

संभाजीराजेंनी OBC कोट्यातून मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करु नये, नापास होतील : प्रकाश शेंडगे

मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवण्याच्या याचिकेवर 27 ऑक्टोबरला सुनावणी

(brahman mahasangh demand review of reservation system )

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *