बंगळुरू चेंगराचेंगरी प्रकरणात विराट कोहलीचं नाव, कर्नाटक सरकारच्या अहवालात नेमकं काय?

RCB Stampede Case Update: यंदाच्या आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (आरसीबी) चा संघ विजयी झाला होता. या संघाचा विजयाच्या उत्सवादरम्यान बंगळुरूमध्ये चेंगराचेंगरी झाली होती. त्याबाबत कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला आहे. सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या या अहवालात अनेक गंभीर त्रुटींचा उल्लेख केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात विराट कोहली याचे नाव समोर आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, विराट कोहली याने व्हिडिओमध्ये चाहत्यांना व्हिक्ट्री परेडमध्ये मोफत येण्याचे आवाहन केले होते.

४ जून रोजी बंगळुरुमधील चेन्नास्वामी स्टेडियम बाहेर चेंगराचेंगरी झाली होती. या प्रकरणात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने आरसीबीला जबाबदार धरले होते. आरसीबीने पोलिसांची परवानगी न घेता व्हिक्ट्री परेडची घोषणा केली होती. त्यात लाखो लोकांची गर्दी झाली होती. यावेळी झालेल्या चेंगराचेंगरी दरम्यान ११ जणांचा मृत्यू झाला होता.

रिपोर्टमध्ये आहे काय?

बेंगळुरूमध्ये आरसीबीच्या विजयाच्या जल्लोषादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीबाबत कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केला आहे. त्यात निष्काळजीपणा आणि गैरव्यवस्थापन समोर आले आहे.

• ईव्हेंट आयोजक डीएनए नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेडने ३ जून रोजी पोलिसांना फक्त सूचना दिली होती. परंतु २००९ मधील आदेशानुसार परवानगी घेणे गरजेचे होते. यामुळे पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती.
• आरसीबीने सार्वजनिक आणि सोशल मीडियातून इव्हेंटचा प्रचार केला. विराट कोहली याने व्हिडिओमधून चाहत्यांना मोफत येण्याचे अपील केले.
• कार्यक्रमासाठी तीन लाखांपेक्षा जास्त गर्दी जमली. त्यामुळे पूर्ण व्यवस्था कोलमडली. शेवटच्या क्षणी पासची घोषणा करण्यात आली. कार्यक्रम सुरु होण्यापूर्वी दुपारी ३.१४ वाजता आयोजकांनी स्टेडियममध्ये प्रवेशासाठी पास लागणार असल्याची अचानक घोषणा केली. त्यामुळे गोंधळ उडला.
• आरसीबी, डिएनए आणि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट असोस‍िएशन दरम्यान समन्वय नव्हता. गेट उघडण्यास झालेले उशीर आणि नियोजन कोलमडल्यामुळे चेंगराचेंगरी झाली. त्यात सात पोलीस कर्मचारी जखमी झाले.
  घटनेच्या नंतर पोलिसांनी मर्यादीत कार्यक्रमाची परवानगी दिली होती.

चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर दंडाधिकारी आणि न्यायालयीन चौकशी सुरू झाली. एफआयआर दाखल करण्यात आला. काही पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय सचिवांना निलंबित करण्यात आले होते. गुप्तचर प्रमुखांची बदली करण्यात आली आणि जखमींना भरपाई जाहीर करण्यात आली.