AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

1 जानेवारीपासून Zomato आणि Swiggy वरुन जेवण ऑर्डर करणं महागात पडणार! जाणून घ्या कारण

Zomato आणि Swiggy वरून खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्याची तुम्हाला सवय असेल तर ही सवय तुम्हाला महागात पडणार आहे. सरकारी आदेशानुसार, 1 जानेवारीपासून, सर्व फूड डिलीव्हरी अ‍ॅप्सना त्यांच्या रेस्टॉरंट सेवेवर 5 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरावा लागेल.

1 जानेवारीपासून Zomato आणि Swiggy वरुन जेवण ऑर्डर करणं महागात पडणार! जाणून घ्या कारण
online food (प्रातिनिधिक फोटो)
| Edited By: | Updated on: Dec 31, 2021 | 2:39 PM
Share

मुंबई : Zomato आणि Swiggy वरून खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्याची तुम्हाला सवय असेल तर ही सवय तुम्हाला महागात पडणार आहे. सरकारी आदेशानुसार, 1 जानेवारीपासून, सर्व फूड डिलीव्हरी अ‍ॅप्सना त्यांच्या रेस्टॉरंट सेवेवर 5 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरावा लागेल. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशानुसार अ‍ॅप कंपन्यांना रेस्टॉरंटप्रमाणे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार नाही. (Food Ordering via Swiggy, Zomato will Become Costlier Due to New GST Norms Taking Effect on Jan 1)

फूड डिलिव्हरी अ‍ॅपच्या सेवांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून होत होती. ही मागणी जीएसटी काऊन्सिलच्या 17 सप्टेंबरच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली. 1 जानेवारी 2022 पासून देशभरात ही नवीन प्रणाली लागू होणार आहे.

कर चुकवेगिरीला आळा बसेल

नवीन GST नियम लागू होण्यापूर्वी GST गोळा आणि जमा करण्याची जबाबदारी असलेल्या रेस्टॉरंट्सच्या कर चुकवेगिरीला आळा बसेल असा सरकारचा विश्वास आहे. रेस्टॉरंट्स त्यांच्या ग्राहकांकडून फूड डिलिव्हरी अॅपद्वारे दिलेल्या प्रत्येक ऑर्डरवर GST आकारतात परंतु सरकारला कर भरण्यात अयशस्वी होतात. फूड एग्रीगेटर्सना जबाबदारी सोपवणे म्हणजे ही एकप्रकारची करचोरी करण्याची आयडिया होती.

ग्राहकांवर खिशावर परिणाम?

कायदेशीररित्या अ‍ॅपवरील 5 टक्के कर थेट ग्राहकांना प्रभावित करणार नाही, कारण सरकार फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सकडून हा कर वसूल करेल. पण अशीही शक्यता आहे की फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्स ग्राहकांकडून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात 5 टक्के कर वसूल करतील. अशा परिस्थितीत 1 जानेवारीपासून ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणे महाग होऊ शकते.

आत्तापर्यंत रेस्टॉरंटला अ‍ॅपवरून फूड ऑर्डर करण्यावर 5% टॅक्स भरावा लागत होता, जो आता अ‍ॅप कंपन्यांना भरावा लागणार आहे. जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आणि नोंदणीकृत नसलेल्या रेस्टॉरंटमधून जेवण ऑर्डर करणाऱ्या अ‍ॅप्सवर हा कर लागू होईल. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्स प्रामुख्याने जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या रेस्टॉरंट्सकडूनच फूड ऑर्डर घेतील.

इतर बातम्या

Vodafone Idea चे Disney+ Hotstar बेनिफिटवाले प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन बंद, जाणून घ्या डिटेल्स

सर्वात जलद चार्ज होणाऱ्या Xiaomi 11i HyperCharge ची लाँच डेट जाहीर, किंमत…

फ्लॅगशिप प्रोसेसर, 60MP कॅमेरासह Moto चा शानदार स्मार्टफोन भारतात लाँचिंगसाठी सज्ज

(Food Ordering via Swiggy, Zomato will Become Costlier Due to New GST Norms Taking Effect on Jan 1)

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.