AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

1 जानेवारीपासून Zomato आणि Swiggy वरुन जेवण ऑर्डर करणं महागात पडणार! जाणून घ्या कारण

Zomato आणि Swiggy वरून खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्याची तुम्हाला सवय असेल तर ही सवय तुम्हाला महागात पडणार आहे. सरकारी आदेशानुसार, 1 जानेवारीपासून, सर्व फूड डिलीव्हरी अ‍ॅप्सना त्यांच्या रेस्टॉरंट सेवेवर 5 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरावा लागेल.

1 जानेवारीपासून Zomato आणि Swiggy वरुन जेवण ऑर्डर करणं महागात पडणार! जाणून घ्या कारण
online food (प्रातिनिधिक फोटो)
| Edited By: | Updated on: Dec 31, 2021 | 2:39 PM
Share

मुंबई : Zomato आणि Swiggy वरून खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्याची तुम्हाला सवय असेल तर ही सवय तुम्हाला महागात पडणार आहे. सरकारी आदेशानुसार, 1 जानेवारीपासून, सर्व फूड डिलीव्हरी अ‍ॅप्सना त्यांच्या रेस्टॉरंट सेवेवर 5 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भरावा लागेल. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशानुसार अ‍ॅप कंपन्यांना रेस्टॉरंटप्रमाणे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार नाही. (Food Ordering via Swiggy, Zomato will Become Costlier Due to New GST Norms Taking Effect on Jan 1)

फूड डिलिव्हरी अ‍ॅपच्या सेवांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून होत होती. ही मागणी जीएसटी काऊन्सिलच्या 17 सप्टेंबरच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली. 1 जानेवारी 2022 पासून देशभरात ही नवीन प्रणाली लागू होणार आहे.

कर चुकवेगिरीला आळा बसेल

नवीन GST नियम लागू होण्यापूर्वी GST गोळा आणि जमा करण्याची जबाबदारी असलेल्या रेस्टॉरंट्सच्या कर चुकवेगिरीला आळा बसेल असा सरकारचा विश्वास आहे. रेस्टॉरंट्स त्यांच्या ग्राहकांकडून फूड डिलिव्हरी अॅपद्वारे दिलेल्या प्रत्येक ऑर्डरवर GST आकारतात परंतु सरकारला कर भरण्यात अयशस्वी होतात. फूड एग्रीगेटर्सना जबाबदारी सोपवणे म्हणजे ही एकप्रकारची करचोरी करण्याची आयडिया होती.

ग्राहकांवर खिशावर परिणाम?

कायदेशीररित्या अ‍ॅपवरील 5 टक्के कर थेट ग्राहकांना प्रभावित करणार नाही, कारण सरकार फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्सकडून हा कर वसूल करेल. पण अशीही शक्यता आहे की फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्स ग्राहकांकडून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात 5 टक्के कर वसूल करतील. अशा परिस्थितीत 1 जानेवारीपासून ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणे महाग होऊ शकते.

आत्तापर्यंत रेस्टॉरंटला अ‍ॅपवरून फूड ऑर्डर करण्यावर 5% टॅक्स भरावा लागत होता, जो आता अ‍ॅप कंपन्यांना भरावा लागणार आहे. जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आणि नोंदणीकृत नसलेल्या रेस्टॉरंटमधून जेवण ऑर्डर करणाऱ्या अ‍ॅप्सवर हा कर लागू होईल. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी अ‍ॅप्स प्रामुख्याने जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या रेस्टॉरंट्सकडूनच फूड ऑर्डर घेतील.

इतर बातम्या

Vodafone Idea चे Disney+ Hotstar बेनिफिटवाले प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन बंद, जाणून घ्या डिटेल्स

सर्वात जलद चार्ज होणाऱ्या Xiaomi 11i HyperCharge ची लाँच डेट जाहीर, किंमत…

फ्लॅगशिप प्रोसेसर, 60MP कॅमेरासह Moto चा शानदार स्मार्टफोन भारतात लाँचिंगसाठी सज्ज

(Food Ordering via Swiggy, Zomato will Become Costlier Due to New GST Norms Taking Effect on Jan 1)

Follow Us
नाशिक धर्मांतर प्रकरणात मोठी घडामोड! धर्मांतर, हिजाब ट्रेनिंग.....
नाशिक धर्मांतर प्रकरणात मोठी घडामोड! धर्मांतर, हिजाब ट्रेनिंग......
अखेर ठरलं! हा नेता होणार पश्चिम बंगालचा मुख्यमंत्री
अखेर ठरलं! हा नेता होणार पश्चिम बंगालचा मुख्यमंत्री.
तामिळनाडूत राजकीय खळबळ! थलपती विजय सरकार स्थापनेच्या उंबरठ्यावर?
तामिळनाडूत राजकीय खळबळ! थलपती विजय सरकार स्थापनेच्या उंबरठ्यावर?.
मी पालकमंत्र्यांना काडीमात्र भाव देत नाही, पालकमंत्री पोलीस आहेत का?
मी पालकमंत्र्यांना काडीमात्र भाव देत नाही, पालकमंत्री पोलीस आहेत का?.
TCS धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खान गरोदर?
TCS धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खान गरोदर?.
निदा खान प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट... एमआयएमचा नगरसेवक सहआरोपी
निदा खान प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट... एमआयएमचा नगरसेवक सहआरोपी.
नाशिक TCS प्रकरणातील मास्टरमाईंडला बेड्या; 42 दिवस पोलिसांना गुंगारा..
नाशिक TCS प्रकरणातील मास्टरमाईंडला बेड्या; 42 दिवस पोलिसांना गुंगारा...
जय पवारांच्या एका वक्तव्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट....
जय पवारांच्या एका वक्तव्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट.....
बदलापूरनंतर गोवंडीत संतापजनक घटना; शाळेतील शिपायाकडून 6 वर्षीय....
बदलापूरनंतर गोवंडीत संतापजनक घटना; शाळेतील शिपायाकडून 6 वर्षीय.....
दहावीच्या निकालात कोकण विभाग पुन्हा अव्वल; राज्याचा निकाल 92.09 टक्के
दहावीच्या निकालात कोकण विभाग पुन्हा अव्वल; राज्याचा निकाल 92.09 टक्के.