‘या’ देशात iPhone 16 वर बंदी, Apple कंपनीची 845 कोटींची ऑफर फेटाळली, कारण जाणून घ्या

इंडोनेशियात Apple च्या iPhone 16 वर बंदी कायम राहणार आहे. सरकारने Apple च्या iPhone 16 सीरिजवर बंदी घातली आहे. याचे कारण म्हणजे Apple स्थानिक गुंतवणुकीचे नियम पाळत नव्हते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी Apple ने इंडोनेशियात 100 दशलक्ष डॉलर म्हणजे 845 कोटी रुपये गुंतवणुकीची ऑफर दिली होती, पण इंडोनेशिया सरकारने ही ऑफर फेटाळून लावली आहे.

सरकारच्या दृष्टीने उद्योग मंत्रालयाने Apple च्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाची तपासणी केल्यानंतर हा प्रस्ताव कायदेशीर पैलूंची पूर्तता करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. iPhone 16 वरील बंदी हटवण्यासाठी Apple ने मोठ्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. Apple 845 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास तयार असताना इंडोनेशियन सरकार त्याचा प्रस्ताव का स्वीकारत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जाणून घेऊया याचे कारण.

इंडोनेशियाने Apple ची ऑफर का नाकारली?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इंडोनेशियन सरकारने Apple चा 845 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव योग्य नसल्याचे कारण देत फेटाळून लावला. सरकारच्या दृष्टीने उद्योग मंत्रालयाने अॅपलच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाची तपासणी केल्यानंतर हा प्रस्ताव न्यायाच्या चार पैलूंची पूर्तता करत नसल्याचे निदर्शनास आले.

ही बंदी हटवण्यासाठी Apple काय करू शकते?

Apple ला 100 दशलक्ष डॉलरच्या गुंतवणुकीची रक्कम वाढवावी लागेल, अशी इंडोनेशियाची भूमिका स्पष्ट आहे. असे होईपर्यंत इंडोनेशियात Apple iPhone 16 सीरिजच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात येणार आहे.

Apple ला इंडोनेशियन सरकारची आणखी एक अट मान्य करावी लागणार आहे. Apple iPhone 16 विकण्यासाठी कंपनीला इंडोनेशियात मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट उभारावा लागणार आहे.

ही अट इंडोनेशियन सरकारच्या निष्पक्षतेच्या धोरणावर आधारित आहे. Apple ला दर तीन वर्षांनी गुंतवणूक योजना दाखल करण्याची गरज दूर करणे हा या धोरणांचा उद्देश आहे.

इंडोनेशियातील इतर फोन कंपन्यांचे काय?

इंडोनेशियाबद्दल बोलायचे झाले तर सॅमसंग आणि शाओमीसारख्या कंपन्यांच्या तुलनेत Apple च्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाची रक्कम कमी मानली जाऊ शकते. इंडोनेशियात या दोन्ही कंपन्यांचे उत्पादन प्रकल्प आहेत. देशांतर्गत उत्पादन, रोजगार आणि निर्यात महसुलात अॅपलने असेच योगदान द्यावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

Apple ने इंडोनेशियात 100 दशलक्ष डॉलर म्हणजे 845 कोटी रुपये गुंतवणुकीची ऑफर दिली होती, पण इंडोनेशिया सरकारने ही ऑफर फेटाळून लावली आहे. दरम्यान, आता पुढे काय होतं, याकडे जगभराचं लक्ष लागून आहे.