
Not Deleted, Not Disabled DoT APP: भारतात मोबाईल सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि फसव्या कॉलपासून युझर्सची फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकार मैदानात उतरले आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) याविषयाचा एक निर्देश दिला आहे. त्यानुसार परदेशातून येणाऱ्या आणि भारतात तयार होणाऱ्या प्रत्येक मोबाईलमध्ये सरकारचे नवीन ॲप बाय डिफॉल्ट इन्स्टॉल असेल. संचार साथी ॲपहे अगोदरच इन्स्टॉल केलेले असेल. ते डिलीट करता येणार नाही की ते डिसेबल करता येईल. हे ॲप लागलीच नवीन मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.
संचार साथी ॲप मोबाईल युझर्सची फसवणूक टाळेल. फोन हरवला अथवा चोरीला गेल्यावर त्याची रिपोर्टिंग आणि ब्लॉकिंग अगदी काही मिनिटात होईल. याशिवाय हे नवीन ॲप बोगस लिंक, स्पॅम कॉल, संशयित मॅसेज आणि मोबाईलवरील कनेक्शनवर नजर ठेवेल. ॲप इन्स्टॉल झाल्यानंतर युझर्सला त्याच्या स्मार्टफोनचा IMEI नंबर लक्षात ठेवण्याची गरज नाही.
विरोधकांनी उघडला मोर्चा
राजस्थानमधील खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. बिग ब्रदर आता आपल्यावर लक्ष ठेवत असल्याचे ट्विट त्यांनी केले. दूरसंचार विभागाचा आदेश हा घटनाबाह्य आहे. यामुळे लोकांच्या खासगी आयुष्याचा भंग होतो. घटनेच्या अनुच्छेद 21 मध्ये स्वतंत्र्याचा आणि मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला आहे. एक सरकारी प्री-लोडेड ॲप अशा प्रकारे इन्स्टॉल करता येत नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
हा प्रत्येक भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात हेरगिरी करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. हे ॲप अपशकुनी असल्याचे आणि ते वैयक्तिक आयुष्यांवर लक्ष ठेवणार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. हा आदेश लागोलाग मागे घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
संचार साथी ॲपचा मोठा फायदा
देशभरात या ॲपने कोट्यवधी लोकांच्या मोबाईलचा डेटा आणि फसवणूक टाळली आहे. यामुळे लाखो फोन ब्लॉक करण्यात आले आहे. तर मोठ्या प्रमाणात चोरी झालेले मोबाईल सापडण्यास आणि हस्तगत करण्यास या नवीन ॲपमुळे यश आले आहे. तर फसवणूक करणाऱ्या बीपीओ सेंटरर्सचा सुगावा सुद्धा या नवीन ॲपमुळे लागला आहे. हे ॲप मोठ्या प्रमाणात इन्स्टॉल करण्यात येत आहे. तर याची विश्वासहर्यता आणि लोकप्रियता वाढल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच हे ॲप बाय डिफॉल्ट इन्स्टॉल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.