गव्हानंतर आता कापसाचा नंबर; उद्योजकांकडून निर्यात बंदीची मागणी, पियुष गोयल यांची घेतली भेट
गव्हाचे दर गगनाला भिडल्यामुळे गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. मात्र आता कापसाच्या निर्यातीवर देखील बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे.
मुंबई : गव्हाचे दर (Wheat prices) वाढल्याने महागाई (Inflation) नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. ज्या निर्यातदारांनी 13 मेच्या आधी नोंदणी केली केवळ त्यांचाच गहू निर्यात होणार असल्याचे केंद्राच्या वतीने मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आले. निर्यात बंद झाल्याने त्याचा मोठा फटका हा शेतकऱ्यांना बसणार आहे. या धक्क्यातून शेतकरी सावरत असताना आता आणखी एक मोठा धक्का शेतकऱ्यांना बसू शकतो. तो म्हणजे आता कापसाच्या (cotton) निर्यात बंदीची चर्चा सुरू झाली आहे. गव्हाप्रमानेच कापसाचेही भाव गगनाला भिडले आहेत. गुजरातच्या राजकोट बाजारात कापसाला प्रति क्विंटल 13,405 रुपये भाव मिळत आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात कापसाचा दर 7,000 रुपयांच्या जवळपास होता. कापसाच्या भावात जवळपास दुप्पटीनं वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होतोय. मात्र, कापसाचे दर वाढल्यानं कपडे महाग झालेत तर दुसरीकडे कापड व्यवसायिकही त्रस्त आहेत.
निर्यात बंदीची मागणी
त्यामुळे कापड व्यावसायिक कापसाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत. कापड व्यावसायिकांनी वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेतलीये. 30 सप्टेंबर पर्यंत कापसावर आयात शुल्क आकारण्यात येणार नसल्याची माहिती यावेळी गोयल यांनी व्यापाऱ्यांना दिलीये. तसेच कापसाच्या दरावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करणार आहे, त्यात कापसाच्या निगडीत सर्वच घटकांचा समावेश असल्याचेही गोयल म्हणाले. शेतकऱ्यांकडे सध्या कापूस नाही, त्यामुळे कापूस निर्यात बंद झाल्यास शेतकऱ्यांचा काहीही तोटा होणार नसल्याचा युक्तीवाद देखील या भेटीदरम्यान व्यापाऱ्यांनी केला.
कापसाच्या तुटवड्याची भीती
ऑक्टोबर ते मार्चपर्यंत म्हणजेच गेल्या सहा महिन्यात 35 लाख कापसाच्या गाठींची निर्यात झालीये. निर्यात वाढल्यास देशांतर्गत कापसाचा तुटवडा जाणवू शकतो अशी कापड व्यवसायाला भिती वाटत आहे. त्यामुळे सरकारनं कापसाची निर्यात बंद करावी अशी मागणी उद्योजक करत आहेत. सध्या सरकार कापसाच्या निर्यात बंदीबाबत फारशे अनुकूल दिसत नाही. मात्र, देशांतर्गत कापसाचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहावा यासाठी कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्यात आलंय. आयात शुल्क रद्द केल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यात सहा लाख गाठीच्या कापसाची आयात झालीये. आतंरराष्ट्रीय बाजारातही कापसाचे भाव वाढलेले असल्यानं आयात शुल्क कमी करूनही कापसाची फार मोठी आयात होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने कापसाची निर्यात बंदी करावी अशी मागणी व्यवसायिक करत आहेत. आता या मागणीवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार हे पहाणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.