कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीसाठी केंद्र सरकारचा नवा फॉर्म्युला; वेतन आयोग बंद होणार?

| Updated on: Jun 10, 2022 | 2:13 PM

सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात येते. मात्र लवकरच केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीसाठी नवा फॉर्म्युला तयार करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीसाठी केंद्र सरकारचा नवा फॉर्म्युला; वेतन आयोग बंद होणार?
प्रातिनिधिक छायाचित्र
Image Credit source: twitter
Follow us on

मुंबई : केंद्र सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) वेतन वाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात येते. (7th Pay Commission) तसेच वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्यात देखील वाढ करण्यात येते. परंतु आता केंद्र सरकार इथून पुढे वेतन वाढीसाठी कोणताही नवा आयोग (New (Pay Commission) लागू करणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. आता नवा वेतन आयोग लागू होणार नसल्याने कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा वाढवला जाणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पगार वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार एखादे नव सूत्र आमलात आणण्याची शक्यता आहे. कामगिरीच्या आधारे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ केली जाणार असल्याची बातमी समोर येत आहे. याबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.

असा असेल नवा फॉर्म्युला

मिळत असलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीसाठी असा एक फॉर्म्यूला तयार करत आहे. की त्या फॉर्म्युल्यानुसार एका ठरावीक कालवधीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आपोआप वाढ होईल. ही पगार वाढ कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून असण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या अंडरमध्ये एकूण 68 लाख कर्मचारी काम करतात तर पेंशनधारकांचा आकडा देखील मोठा आहे. सध्या स्थितीमध्ये एकूण 52 लाख पेंशनधारक आहेत.

हे सुद्धा वाचा

कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा

केंद्र सरकारने वेतनवाढीचा नवा फॉर्म्यूला लागू केल्यास जे कनिष्ठ कर्मचारी आहेत त्यांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. सर्वच प्रकारच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे बेसिक वेतन 21 हजारांवर पोहोचेल. सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच प्रकारचे लाभ मिळाले पाहिजे यावर सध्या सरकार आपले लक्ष केंद्रीत करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून आता पगारवाढीसाठी वेतन आयोग न आणता नवा फॉर्म्युला विकसीत करण्याचा विचार केंद्र सरकारकडून सुरू आहे.