एअरपोर्टवर कोण आहेत हे खास लोक? ज्यांना मिळतो विमानात थेट प्रवेश! वाचा सविस्तर
विमानप्रवास करताना एअरपोर्टवर खूप चेकींग होते जसं की, ओळखपत्र दाखवणे, बॅगा स्कॅन करणे, आणि आनखी सुरक्षा तपासणी. यामुळे रांगा लागतात आणि प्रत्येक टप्प्यावर तपासणीमुळे काही वेळ जाऊन त्रास होतो.
एअरपोर्टवरची लांबच लांब रांग, ओळखपत्राची तपासणी, बॅग स्कॅनिंग, पुन्हा स्वतःची तपासणी… विमानप्रवासाला निघताना या सगळ्यातून जावंच लागतं, बरोबर? आपल्या सुरक्षेसाठी हे गरजेचं आहेच. पण तुम्हाला माहित आहे का, आपल्याच देशात असे काही मोजके VIPs आहेत, ज्यांना यापैकी काहीच करावं लागत नाही? ते येतात आणि थेट विमानात जाऊन बसतात, कोणतीही रांग नाही, कोणतीही तपासणी नाही! कोण आहेत हे ‘खास’ लोक आणि का मिळतो त्यांना हा ‘रॉयल’ ट्रीटमेंट? चला जाणून घेऊया!
विमानप्रवास करताना एअरपोर्टवर खूप चेकींग होते जसं की, ओळखपत्र दाखवणे, बॅगा स्कॅन करणे, आणि आनखी सुरक्षा तपासणी. यामुळे रांगा लागतात आणि प्रत्येक टप्प्यावर तपासणीमुळे काही वेळ जाऊन त्रास होतो. पण आश्चर्य म्हणजे काही खास व्यक्तींना या सर्व प्रक्रियेतून सूट मिळते. या VIPs ना थेट विमानात प्रवेश मिळतो, आणि त्यांना विमानाच्या पायऱ्यापर्यंत त्यांच्या गाड्या जाण्याची परवानगी असते.
केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालय आणि ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीने काही व्यक्तींना विशेष नियमांतर्गत सूट दिली आहे. या नियमांनुसार, काही व्यक्तींना आणि त्यांच्या एस्कॉर्ट गाड्यांनाही थेट विमानाच्या पायऱ्यांपर्यंत जाण्याची मुभा दिली जाते. त्यांना विमानतळावरील सुरक्षा तपासणीतून सुद्धा सूट मिळते.
या विशेष नियमांनुसार, तीन मुख्य गटांमध्ये व्यक्तींना सूट दिली जाते. गट १ मध्ये भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि इतर देशांचे राष्ट्राध्यक्ष समाविष्ट आहेत. यांना कोणत्याही सुरक्षा तपासणीशिवाय थेट विमानापर्यंत जाण्याची मुभा असते.
गट २ मध्ये माजी राष्ट्रपती, माजी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभा अध्यक्ष यांचा समावेश आहे. या व्यक्तींना सुद्धा त्यांच्या गाड्यांनाही थेट विमानापर्यंत जाण्याची परवानगी मिळते.
गट ३ मध्ये राज्यांचे प्रमुख, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. मात्र, यांची ही विशेष सुविधा फक्त त्यांच्या राज्यातील विमानतळांवरच उपलब्ध असते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री किंवा राज्यपाल यांना ही सुविधा मुंबई, पुणे, नागपूर विमानतळांवर मिळेल, पण दिल्ली किंवा इतर राज्यांतील विमानतळांवर नाही.
या सर्व विशेष नियमांमागे प्रमुख कारण म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींना अधिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि त्यांचा वेळ वाचवणे. त्यामुळे या व्यक्तींच्या प्रवासाची व्यवस्था वेगळ्या पद्धतीने केली जाते.
