Special Report | Tukaram Mundhe | FDA | मंत्रालयाच्या कँटीनचा भांडाफोड! FDA चा 98% स्वच्छ अहवाल हायकोर्टाने फेटाळला
अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या अन्नसुरक्षा मोहिमेदरम्यान नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्यात आला. या कारवाईनंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएला मंत्रालय आणि विधानभवनातील कँटीनचीही प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, त्याच्याच एक दिवस आधी एफडीएने मुंबई उच्च न्यायालयातील कँटीनवरही कारवाई करत ते बंद करण्याचे आदेश दिले होते.
अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या अन्नसुरक्षा मोहिमेदरम्यान नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्यात आला. या कारवाईनंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएला मंत्रालय आणि विधानभवनातील कँटीनचीही प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, त्याच्याच एक दिवस आधी एफडीएने मुंबई उच्च न्यायालयातील कँटीनवरही कारवाई करत ते बंद करण्याचे आदेश दिले होते.
सुनावणीदरम्यान एफडीएने न्यायालयात मंत्रालयातील कँटीनची तपासणी करण्यात आली असून तेथे एकही कीटक आढळला नसल्याचा दावा केला. मात्र, या दाव्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेत आश्चर्य व्यक्त केले. “एवढ्या मोठ्या कँटीनमध्ये एकही कीटक आढळला नाही, हा दावा हास्यास्पद आहे,” अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, “मंत्रालयात कीटक आढळले तर त्यावरही खासगी आस्थापनांप्रमाणेच कारवाई करणार का?” असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
यानंतर वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने मंत्रालय आणि विधानभवनातील कँटीनची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तपासणीनंतर न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अहवालात मंत्रालयातील कँटीनमध्ये माश्या, धूळ तसेच स्वच्छतेतील अनेक त्रुटी आढळल्याचे नमूद करण्यात आले. याशिवाय भाज्या कापण्यासाठी वापरण्यात येणारे चाकू अत्यंत जुने आणि गंजलेले असल्याचेही तपासणीत समोर आले.
या अहवालानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएची कडक शब्दांत खरडपट्टी काढली. एफडीएने तयार केलेला “98 टक्के स्वच्छतेचा” अहवाल वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, खासगी आणि सरकारी आस्थापनांना वेगवेगळे निकष लावले जात असल्याची टीका करत कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, न्यायालयाने एफडीएला खासगी हॉटेल्सप्रमाणेच सरकारी कँटीननाही समान निकष लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परवाने रद्द करण्यापूर्वी संबंधित आस्थापनांना सुधारणा करण्यासाठी नोटीस देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मंत्रालय, विधानभवन तसेच संबंधित खासगी आस्थापनांना मंगळवारपर्यंत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतर एफडीएकडून पुन्हा तपासणी करण्यात येणार आहे.
Published on: Aug 01, 2026 10:42 AM
FDA चा 98% स्वच्छ अहवाल हायकोर्टाने फेटाळला
पंतप्रधान मोदींच्या आणखी एका व्हिडीओचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ!
शिवसेना शिंदे गटाला जबर धक्का! कागदपत्रांचा घोळ, छत्रपती संभाजीनगर...
पुजाऱ्याच्या वेशात पप्पू यादव, हातात दानपेटी! राममंदिर प्रकरणावरून...
