Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पहिला निर्णय कोणता?

मुंबई, ३१ ऑक्टोबर २०२३ | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मराठा उपसमितीची काल मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीच निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांनी प्राथमिक अहवाल सादर केला. त्यावरून नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना कुणबीचे जात दाखले देणार असल्याचा निर्णय घेतला. असे असताना जरांगे पाटील सरसकट दाखल्यावर ठाम आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भातील पहिला निर्णय शिंदे सरकारने घेतलाय. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदेच्या समितीचा प्रथम अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारला जाणार आहे. शिंदे समितीकडून १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यात ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी आढळल्या मराठ्यांना कुणबीचे दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलीये. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीला दोन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र आता १० हजार नोंदी मिळाल्याने समितीने काम बंद करून सरसकट आरक्षण द्यावं, असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलंय.