गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब, कधी होणार युक्तिवाद?

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा बेकायदेशीर असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायलयात दिली आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी काय उपाययोजना केल्यात याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्यसरकारला दिले आहेत. अशी माहिती राज्यसरकारने दिली आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील याचिका गुणरत्न सदावर्ते यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तर या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करण्यात आली असून या याचिकेवरील सुनावणी २३ मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्ववत सुरू करण्याच्या मागणीसाठी लाखो राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. याचा परिणाम राज्यातील प्रशासकीय कामकाज आणि अनेक सेवांवर होत आहे. अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की संप बेकायदेशीर होता आणि आश्वासन दिले की संपामुळे कोणत्याही व्यक्तीला त्रास होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी राज्य सरकार सर्व प्रयत्न करत आहे. लोकांना मूलभूत सुविधा आणि अत्यावश्यक सेवा मिळतील याची खात्री करण्यासाठी कोणती पावले उचलत आहेत हे स्पष्टपणे सांगण्यास खंडपीठाने सरकारला सांगितले.