CM Devendra Fadnavis | शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! कर्जमाफीचा पहिला हप्ता जमा; 6.22 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹5,029 कोटी

शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका क्लिकद्वारे 6 लाख 22 हजारांहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर तब्बल 5 हजार 29 कोटी रुपये जमा केले आहेत. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ही रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. सरकारने पहिल्या टप्प्यात पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करून ती संबंधित ग्रामपंचायतींना पाठवली होती. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणताही स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नसून, केवळ आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना आता नव्याने शेतीसाठी आर्थिक अडचण येऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने सर्व बँकांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीसोबतच आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने आर्थिक बळ मिळणार आहे.

दरम्यान, पहिल्या यादीतील ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही, त्यांचे प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या कर्जखात्यांवरही कर्जमाफीची रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, आतापर्यंत सुमारे 6 लाख 22 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये 5,029 कोटी रुपयांचा लाभ पोहोचला असून संबंधित कर्जखाती ‘निल’ करण्यात आली आहेत.

काही कर्जखात्यांमध्ये एमपीएअंतर्गत व्याज आकारण्यात आल्याने कर्जाची रक्कम अधिक दिसत होती. मात्र, बँकांनी हे व्याज रद्द केल्यानंतर शासनाकडून जमा करण्यात आलेली रक्कम आणि कर्जाची रक्कम समान झाली असून संबंधित खाती शून्य झाली आहेत.

याशिवाय, सुमारे 12 लाख कर्जखाती बँकांकडून त्रुटींमुळे पुन्हा पाठवण्यात आली आहेत. या खात्यांमधील चुका दुरुस्त करून आठवडाभरात ती खाती पुन्हा प्रक्रियेत आणली जातील आणि त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आगामी खरीप हंगामासाठीही त्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध होणार असल्याने शेतीच्या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.