Maharashtra Devasthan | महाराष्ट्रतील देवस्थान जमिनीबाबत सरकारचं मोठं पाऊल, तो निर्णय स्थगित, नेमकं प्रकरण काय?

महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा हा देवस्थानांच्या मालकीच्या जमिनी, त्यांचे व्यवस्थापन आणि अधिकार यांच्याशी संबंधित महत्त्वाचा कायदा मानला जातो. मात्र या कायद्याला राज्यभरातील अनेक देवस्थान समित्या आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी जोरदार विरोध दर्शविल्यानंतर राज्य सरकारने या कायद्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या स्थगितीची अधिकृत घोषणा केली. देवस्थानांच्या जमिनींसंदर्भात नवा आणि सर्वसमावेशक कायदा आणण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या नव्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे.

महसूल विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून त्यात 2 विभागीय आयुक्त, 2 जिल्हाधिकारी आणि मंदिर संस्थांचे 15 प्रतिनिधी सहभागी असतील. राज्यभरातील देवस्थान संस्था, समित्या आणि नागरिकांकडून 15 ऑगस्टपर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात येणार आहेत.

यानंतर 15 सप्टेंबरपर्यंत नव्या कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करून तो हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली.