Local Body Elections : ‘स्थानिक’ निवडणुकीवर टांगती तलवार? आज ‘सुप्रीम’ सुनावणी, कोर्टात नेमकं काय घडणार?

राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेताना ओबीसी आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही, राज्य सरकारने महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचे आदेश दिले. तिन्ही आरक्षणांची बेरीज काही ठिकाणी ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याने अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. ५० टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण असावे, असे सर्वसाधारण मत आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देतो आणि राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतात, यावरच पुढील निवडणुकांची दिशा ठरणार आहे. ५० टक्क्यांची अट ही घटनात्मक आदेश असल्याचे मानले जाते, परंतु ट्रायबल लोकसंख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी ओबीसींना वाढीव किंवा प्रमाणबद्ध आरक्षण देण्याची मागणी पुढे केली जाणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ५० टक्क्यांच्या अधीन राहून २७ टक्के आरक्षण मिळावे, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.