साखरेच्या साठेबाजीवर चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

वाढत्या साखरेच्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने साठेबाजीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अन्न नागरी पुरवठा विभागाने यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यामुळे साखरेच्या विक्री आणि साठ्यावर नवीन निर्बंध लागू झाले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, कोणताही विक्रेता ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साखरेचा साठा करू शकणार नाही. तसेच, एकाच ठिकाणी चार हजार क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. साखरेची साठेबाजी थांबवून कृत्रिम दरवाढ रोखणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत राज्यात लागू राहणार आहे.

मात्र, परवानाधारक रेशन दुकाने या नियमातून वगळण्यात आली आहेत. त्यांना हा निर्बंध लागू नसणार आहे. वाढत्या साखरेच्या दरांमुळे सामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी आणि बाजारात साखरेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे साखरेच्या बाजारपेठेत स्थिरता येण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.