Maratha Reservation : शिंदे सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिल्यानं सरसकट आरक्षण मिळणार?
मनोज जरांगे पाटील यांनी दोन महिन्याची मुदत देत उपोषण मागे घेतलं. मात्र मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले द्या, या मागणीवर जरांगे अद्याप ठाम आहेत. 'सरसकट' आरक्षण म्हणजे नेमकं काय? मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या मुदतीत सरकार कोणता घेणार निर्णय?
मुंबई, ४ नोव्हेंबर २०२३ | मनोज जरांगे पाटील यांनी दोन महिन्याची मुदत देत उपोषण मागे घेतलं. मात्र मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले द्या, या मागणीवर जरांगे अद्याप ठाम आहेत. विशेष म्हणजे शिष्ट मंडळाने ते मान्य केले असल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटले. दोन महिन्यांची मुदत सरकारला दिल्याने आता मराठवाडाच नाहीतर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट आरक्षण मिळणार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटलंय. सरकारच्या शिष्टमंडळाआधी निवृत्त न्यायमूर्ती आणि बच्चू कडू यांनी जरांगेंशी चर्चा केली. ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी आढळतील त्यांना आणि त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, असे बच्चू क़डू म्हणाले. मराठवाड्यात आणखी ३ हजार कुणबी नोंदी आढळल्यात त्यामुळे आता एकूण कुणबी नोंदीचा आकडा १५ हजार ५०० वर गेलाय. त्यामुळे आता सरकार दिलेल्या मुदतीत नेमका कोणता निर्णय घेणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
