शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वाद अंतिम टप्प्यात. असीम सरोदे यांचे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर विश्लेषण

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. कपिल सिब्बल आमदार अपात्रतेवर आज युक्तिवाद करणार आहेत. ठाकरेंच्या शिवसेनेचा आज युक्तिवाद संपणार आहे. ठाकरे सेनेचा युक्तिवाद संपल्यानंतर शिंदे सेना युक्तिवाद करणार आहे. तर आपल्यासोबत स्वतः असीम सरोदे हे जोडले गेलेले आहेत. सर स्वागत आहे तुमचं टीव्ही नाईन मध्ये. सगळ्यात आधी सर तुम्ही दावा केलेला आहे की चिन्ह गोठवलं जाईल आणि पक्ष ठाकरेंना दिला जाईल. का असं वाटतं सर? काय सांगाल या संदर्भात? आतापर्यंतची जी सुनावणी झालेली आहे, त्याच्यानुसार आणि जे संविधान, संविधानाच्या चौकटीत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आहे अपेक्षित, तशी जर झाली तर उद्धव ठाकरेंच्याच बाजूने निकाल लागेल असं मी सुरुवातीपासून सांगतो आहे. परंतु काही गोष्टी ज्या वेगळ्या पद्धतीने न्यायालयांमध्ये येतील त्याच्यानुसार सुद्धा निर्णयाची दिशा ही वेळोवेळी ठरत असते, असं मला वाटते. परंतु या केसमध्ये अत्यंत स्पष्ट दिशा संविधानाची उद्धव ठाकरेंच्या विजयाच्या दिशेनी, त्यांचं बरोबर होतं हे म्हणण्याच्या दिशेनेच जाणारी आहे.

सर अजून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद आपण ऐकलेला आहे. शिंदे सेनेचा अजून युक्तिवाद बाकी आहे. मात्र जो जोरदार युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केलेला आहे, त्यावरून काय अंदाज येतो तुम्हाला? काय सांगाल?
कपिल सिब्बल सरांनी सगळी वस्तुस्थिती मांडलेली आहे. म्हणजे कागदपत्रांच्या आधारे वस्तुस्थिती मांडणं आणि ते पटवून देणं हे कदाचित जास्त सोपं असते आणि कायदेशीर सुद्धा असते. ज्यांचं बेकायदेशीर आहे त्यांना बरेचदा मोठी सर्कस युक्तिवादादरम्यान करावी लागते. आता काही महत्त्वाचे मुद्दे जे येऊ शकणारे आहे अपात्रतेच्या संदर्भात. त्यामध्ये मला असं वाटते की 2 जुलैचा व्हिप हा आता एक मध्यवर्ती चर्चेचा केंद्र सुप्रीम कोर्टातल्या युक्तिवादामध्ये ठरेल. कारण की विधानसभा अध्यक्ष कोण असतील त्यांना मतदान करून निवडून द्यायचं या संदर्भात 2 जुलै 2022 रोजी व्हिप काढण्यात आला होता आणि तेव्हा सुनील प्रभूंना शिवसेना, मूळ शिवसेना जे उद्धव ठाकरेजी त्यांनी नियुक्त केलं होतं कारण की काही जण पळून गेलेले आमदार आणि त्यांनी स्वतःच आपला व्हिप नेमण्याचा प्रकार केल्यामुळे सुनील प्रभूंना नेमण्यात आलं होतं. आता 2 जुलै 2022 चा जो हा व्हिप आहे ज्याच्यामध्ये स्पष्टपणे राहुल नार्वेकरांच्या विरोधात मतदान केलं पाहिजे असं अपेक्षित होतं, तसं झालं नाही आणि त्यामुळे त्या आदेशाचं उल्लंघन ज्यांनी केलं ते जे फुटीर गटातले आमदार होते त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी याबद्दलची पिटीशन झालेली होती. परंतु राहुल नार्वेकरांनी त्यांच्यासमोर ती अपात्रतेची सुनावणी झाली आणि त्यांनी ती सुनावणी फेटाळताना जे काही मुद्दे कायदेशीर आहेत असं समजून लक्षात घेतले होते त्याच्यावरची शहानिशा आज सुप्रीम कोर्टात होऊ शकते. त्याच्यामध्ये सुनील प्रभू यांची व्हिप म्हणून नियुक्ती जी केली, ती विल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नव्हती, तो त्या राजकीय पक्षाची इच्छा ती नव्हती अशा प्रकारचा एक निवाडा राहुल नार्वेकर यांनी दिला होता निष्कर्ष काढताना, तो आज नक्कीच चर्चेत येईल आणि त्याची कायदेशीरता तपासली जाईल. दुसरं असं की 2 जुलै 2022 चा जो हा व्हिप आहे, त्याची सर्विसच झाली नाही असं काही जणांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यावर राहुल नार्वेकरांनी साक्षीपुरावे घेतले होते आणि त्या साक्षीपुराव्यांमध्ये सुनील प्रभूंनी तेव्हा सांगितलं होतं की ईमेलनी व्हिप पाठवले होते. शिवसेना विधिमंडळ कार्यालय मुंबई इथले विजय जोशी म्हणून जे शिवसेनेचे कर्मचारी आहेत, अनेक वर्षे ते काम करतात. त्यांनी सर्वांना ईमेल पाठवले होते. आता मग हे ईमेल आयडी कुठून घेतले? हा प्रश्न सुद्धा आला होता. तेव्हा सांगण्यात आलं होतं की विधानसभेच्या 2023 ची जी यादी आहे निवडून आलेल्या आमदारांची सगळ्या, त्या विधानसभेच्या यादीतून आमदारांचे नाव आणि ईमेल त्याच्यामध्ये जे लिहिलेले आहेत त्याच ईमेलवर ईमेल पाठवलेल्या होत्या. ईमेल पाठवल्याबद्दलचे पुरावे सुद्धा दाखल करण्यात आले होते.

त्यामुळे मला असं वाटते की रूल 3 जो आहे, रूल 3 सब क्लॉज 5, मेंबर्स ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली डिसक्वॉलिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रूल 1986 याच्यानुसार 30 दिवसात अपात्रतेबद्दलचा निर्णय घ्यायला पाहिजे असा अपेक्षित आहे. त्याच्यानुसारचा निर्णय राहुल नार्वेकरांनी घेतला की नाही घेतला आणि तो नसेल घेतला, तो नाहीच घेतला त्यांनी, तो का नाही घेतला आणि त्याच्या त्याच्यासाठी कारणं जे आहेत ते कायदेशीर आहेत का याची सुद्धा चिकित्सा होऊ शकते. सातत्याने तुम्ही पाहताय ऋषालीजी की किहोटो होलोहोन, किहोटो होलोहोन किंवा कोयटो होलोहोन याची केस सातत्याने चर्चेत येत आहे. त्याच्यामधला जो परिच्छेद 123 आहे त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं आहे की सेक्शन 2(1)(b) नुसार बाय कंडक्ट म्हणजे त्यांच्या वागणुकीनुसार काहीजण अपात्र ठरतात आणि व्हिपचं उल्लंघन केल्यावर तो माणूस अपात्र ठरू शकतो. आता राहुल नार्वेकरांनी असा शोध लावलेला आहे त्याच्यामध्ये की किंवा निष्कर्ष दिलाय त्यांनी. त्यांनी असं म्हटलं आहे की जो सुनील प्रभूंनी मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरेंच्या तर्फे व्हिप काढला त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं नाहीये की तुम्ही या व्हिपचं पालन केलं नाही तर तुम्ही अपात्र ठराल. असं स्पष्ट उल्लेख केलेला नाहीये त्यामुळे तो व्हिप त्यासाठीच आहे असं धरता येत नाही असा एक निष्कर्ष त्यांनी काढलाय जो कुणालाही न पटणारा आहे. त्याच्याबद्दलची सुद्धा चर्चा सुप्रीम कोर्टामध्ये होऊ शकते. आता विधानसभा अध्यक्ष निवडताना ती निवडणूक साधी नव्हती. ती निवडणूक फुटीच्या पार्श्वभूमीवर होत होती. त्यामुळे त्याच्याबद्दलचा विचार करता आला पाहिजे कुणालाही, तो राहुल नार्वेकरांनी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून केला नाही आणि कुणालाच अपात्र ठरवलं नाही. हा चुकीचा निर्णय दिलाय. याबद्दलची चर्चा आज सुप्रीम कोर्टामध्ये मुख्यतः होईल असं मला वाटतं.