Shivsena SC Hearing | सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल यांचा मोठा दावा! अपात्रतेआधीच चिन्ह दिलं, निवडणूक आयोगाला धारेवरच धरलं

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादावर आज दुसऱ्या दिवशीही सुनावणी सुरू असून, ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद पुढे सुरू ठेवला. आजच्या सुनावणीत त्यांनी थेट निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, अपात्रतेच्या प्रकरणाचा निकाल लागण्यापूर्वीच आयोगाने शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतल्याची तीव्र टीका केली.

युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल म्हणाले की, अपात्रतेचा प्रश्न निकाली निघण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष आहे, याचा निर्णय दिल्यामुळे आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आयोगाने एकदा एखाद्या गटाला पक्ष म्हणून मान्यता देऊन त्याला चिन्ह दिल्यानंतर नंतर अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय झाला, तरी त्याचा कोणताही परिणाम राहत नाही. “तोपर्यंत घोडा तबेल्यातून निघून गेलेला असतो,” असे सांगत त्यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवला.

सिब्बल यांनी पुढे न्यायालयाला सांगितले की, हा मुद्दा त्यांनी यापूर्वी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोरही मांडला होता. अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने प्रतीक्षा करावी, अशी विनंती केली होती. मात्र घटनापीठाने तो युक्तिवाद स्वीकारला नाही. परिणामी, अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू असतानाच आयोगाने पक्षचिन्हाच्या वादावर निर्णय दिला आणि त्यानंतरची संपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली.

यावेळी त्यांनी विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यामधील फरक स्पष्ट करत, “विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष फुटला असे होत नाही. शिवसेनेच्या संघटनात्मक स्तरावर उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच बहुमत होते,” असा दावा केला. या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी केरळ काँग्रेस प्रकरणाचा तसेच इंदिरा गांधी विरुद्ध ब्रह्मानंद रेड्डी प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला.

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादातील ही सुनावणी आता निर्णायक टप्प्याकडे वाटचाल करत असून, सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते याकडे राज्याच्या राजकारणासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.