Special Report | पंढरपूरचं मंदिर सरकारच्या ताब्यातून जाणार?
पंढरपूरला भेट दिल्यानंतर सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार आहेत. सर्व हिंदू मंदिरे सरकारच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी त्यांच्या हालचाली सुरु आहेत. विठ्ठल मंदिर समितीची वार्षिक उलाढाल 35 कोटींच्या आसपास आहे.
मुंबई : पंढरपूरचं विठ्ठल मंदिर( Vitthal temple of Pandharpur) सरकारच्या ताब्यातून काढून घेण्यासाठी सुब्रमण्यम स्वामी(Subramaniam Swamy) यांनी कंबर कसलीय. विठुरायाचं मंदिर सरकारमुक्त करण्यासाठी सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणार आहेत. आज वारकरी संप्रदायातील काही जणांनी सुब्रमण्यम स्वामी यांची भेट घेतली. त्यानंतर सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आपण पंढरपूरलाही जाणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली.
पंढरपूरला भेट दिल्यानंतर सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार आहेत. सर्व हिंदू मंदिरे सरकारच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी त्यांच्या हालचाली सुरु आहेत. विठ्ठल मंदिर समितीची वार्षिक उलाढाल 35 कोटींच्या आसपास आहे.
विठुरायाच्या दर्शनाला वर्षभरात दीड कोटी भाविक येतात. देवस्थान ताब्यात घेण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये नेहमीच चढाओढ असते. फडणवीस सरकारच्या काळात मंदिर समितीच्या अध्यक्षपदाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यामुळं राजकीय व्यक्तींचं पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीनंही या अध्यक्षपदाकडे पाहिलं जातं.
सुब्रमण्यम स्वामी यांना हाच राजकीय हस्तक्षेप बंद करायचा आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांना अर्थशास्त्रज्ञ, राजकारणी आणि सनातन धर्माचे प्रसारक म्हणून ओळखलं जातं. सुब्रमण्यम स्वामी कधी कुठली भूमिका घेतील याबाबत खात्री नसते. एकेकाळी सरकारचं समर्थन करणाऱ्या सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सरकारविरोधातच भूमिका घेतलीय.
