VIDEO : Vinayak Mete | मराठा आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारचाच : विनायक मेटे

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation Case) रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. महाराष्ट्र राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं. त्यानंतर मग राज्याचं राजकारण तापलं आणि आरोप-प्रत्यारोपाचे सत्र सुरू झालं. नुकताच विनायक मेटे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे.