फळ-भाज्यांचे एसी दुकान उभारण्यासाठीही आता 75 टक्के अनुदान, कोणत्या सराकरचा आहे हा निर्णय?

पाटणा कॅम्पस येथे राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन अंतर्गत एसी रिटेल आउटलेट सुरू करण्यात आल्याची माहिती बिहार कृषिमंत्र्यांनी दिली.

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ व्हावी यासाठी (Central Government) केंद्र आणि राज्य सरकारचे कायम प्रयत्न राहिलेले आहेत. त्याअनुशंगाने वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत त्याचाच एक भाग म्हणून (Bihar Government) बिहार सरकारने शेतकऱ्यांचा उत्साह आणि उत्पन्नही वाढीच्यादृष्टीने एक निर्णय घेतला आहे. फळे आणि भाजीपाल्याचे एसी दुकान उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता 75 टक्केपर्यंत अनुदान दिले जाणार असल्याची घोषणा बिहारचे कृषिमंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंग यांनी केली आहे. कृषी विभागाच्या फलोत्पादन विभागाअंतर्गत ही योजना राबवली जाणार आहे. पाटणा कॅम्पस येथे राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन (National Horticulture Mission) अंतर्गत एसी रिटेल आउटलेट सुरू करण्यात आल्याची माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली. त्याला ‘फलोत्पादन उत्पादन विक्री केंद्र’ असे नाव देण्यात आले आहे. 9 एमटी साठवणूक क्षमता असलेली 12 बाय 12 फूट दुकान उभारणीसाठी हे अनुदान असणार आहे.

या भाज्या उपलब्ध असतील

या दुकानामध्ये चांदी, नालंदा जसे लाल, पिवळा आणि हिरवा सिमला मिरची, चेरी टोमॅटो, बिया नसलेलेली काकडी, लेट्यूस, पिवळा आणि जांभळा फुलकोबी, लाल कोबी, ब्रोकोली, मशरूम आणि हायटेक नर्सरीमध्ये उत्पादित भाजीपाला विकता येणार असल्याचे कृषिमंत्री सिंग यांनी सांगितले आहे.

या फळांसाठी केंद्रे स्थापन केली जातील

पपई, आंबा, लिची, जांभूळ, प्लम, पेरू, केळी, स्ट्रॉबेरी या केंद्रांतर्गत तयार होणाऱ्या फळांची विक्री केली जाईल. बिहार राज्य बियाणे आणि सेंद्रिय प्रमाणपत्र असलेल्या भाज्यांची विक्री देखील केली जाईल. बिहार राज्य फलोत्पादन विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्हानिहाय ओळखल्या गेलेल्या विशेष फलोत्पादन पिकांच्या मूल्यवर्धित उत्पादनाचाही भविष्यात समावेश केला जाणार आहे. शिवाय याच केंद्रातून विक्रीची व्यवस्था केली जाणार असल्याची माहीती यावेळी देण्यात आली आहे.

असा मिळेल योजनेचा लाभ

राज्याच्या कृषी मंत्र्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत वैयक्तिक शेतकरी किंवा उद्योजकासाठी 50% आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा शेती गटसाठी 75% अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. एकूण उभारणीसाठी जो खर्च येईल त्याच्या 75 टक्के रक्कम ही दिली जाणार असल्याचे कृषिमंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकरी, शेतकरी गट, उद्योजक किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील घटक तसेच सहकारी संस्था, नोंदणीकृत संस्था इत्यादी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

संबंधित बातम्या :

Positive News : सोयाबीनच्या दरात अन् आवकमध्येही वाढ, शेतकऱ्यांसाठी काय आहे सल्ला ?

PM KISAN : देशभरातील 60 लाख 30 हजार शेतकरी 10 व्या हप्त्यापासून वंचितच, जबाबदारी कुणाची ?

राज्यभरात सोयाबीनचीच चलती, दर स्थिरावल्याचा बाजार समित्यांवर काय परिणाम?