Budget 2026:शेतकऱ्यांना लॉटरी! या बजेटमध्ये काय काय पदरात पडणार?
Budget 2026: यंदा कृषी बजट हे 1.37 लाख कोटी रुपयांहून थेट 1.5 लाख कोटी पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पीएम किसान योजना, पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि पीएम कृषी सिंचन योजनांसाठी अधिक अर्थिक तरतूद असण्याची शक्यता आहे.
Finance Minister Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थसंकल्प यंदा रविवारी, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर होईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी या बजेटकडून शेतकऱ्यांना मोठी अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते बजेट 2026 मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी विशेष तरतूद असेल. एका वृत्तानुसार, कृषीसाठी निधीची सातत्याने तरतूद करण्यात येत आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये हे बजेट 21,933 कोटी रुपये होते. ते गेल्यावर्षी 1.27 लाख कोटींवर आले आहे. त्यात अजून वाढ होऊन हे बजेट दीड लाख कोटींच्या घरात पोहचण्याची शक्यता आहे.
1.5 लाख कोटींचे कृषी बजेट
काही तज्ज्ञांच्या मते कृषी बजेट यंदा दीड लाख कोटींच्या घरात पोहचण्याची शक्यता आहे. विशेष करुन पीएम किसान योजना, पंतप्रधान कृषी विमा योजना आणि पीएम कृषी सिंचन योजनेतंर्गत ही रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी अधिक निधीची तरतूद होऊ शकते. पीएम किसान योजनेसाठी अधिक रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. कृषी बजेट वाढीचा फायदा शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांना होईल.
नवीन बियाणे बिल
कृषीमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, सरकार या बजट सत्रात नवीन बियाणे बिल सादर करतील. या कायद्यानुसार नकली आणि बोगस बियाणे बाजारात येण्यापासून थांबवण्यात येईल. गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार बियाणे बाजारात आणण्यासंबंधीचे कडक कायदे होतील. या नवीन कायद्यात नियमांचे उल्लंघन केल्यास व्यापारी, उत्पादक आणि विक्रेत्यांना जबरी दंड आणि शिक्षेची तरतूद असेल. या नवीन कायद्यात 30 लाखांपर्यंत दंड, तीन वर्षांची शिक्षासह इतरही तरतूदी आहेत.
भारताची वार्षिक कृषी आणि खाद्य निर्यात जवळपास 50-55 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी आहे. पण व्यापार अचडण आणि टॅरिफ वादामुळे उद्दिष्टपूर्ती कमी होते. या नवीन बजेटमध्ये निर्यात सुविधा, तात्काळ मंजूरी, मूल्यवर्धीत कृषी उत्पादनांसाठी आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. शेतकरी आणि कृषी कंपन्यांवर टॅरिफचा दबाव आहे. हा दबाव टाळण्यासाठी या क्षेत्राला बुस्टर डोस देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कृषी माल निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. कृषी माल निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठ शोधण्याचे काम आणि तिथे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर दिल्या जाऊ शकतो. आगामी बजेटमध्ये कृषी क्षेत्राला झुकतं माप मिळण्याची शक्यता आहे. तर पीएम किसान योजनेचा हप्ता 2,000 रुपयांहून थेट 4,000 रुपये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी याविषयीचं चित्र स्पष्ट होईल.
